भारतीय कूटनीतिज्ञ भन्छन् : ‘लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो , भारतले दाबी छोड्नुपर्छ’

SHARE:
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैं, १० जेठ । भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतबीच फेरि तनाव बढेको छ । नेपालको संसददेखि सडकसम्म भारतीय कदमको विरोध भइरहेको छ ।नेपाल र भारतबीच लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवाद नयाँ होइन । तर, लामो समयदेखि विवाद समाधान हुन नसक्दा २ देशबीचको सम्बन्धमा यसको नकारात्मक असर देखिन थालेको छ ।

भारतले नेपालसँग ऐतिहासिक र सबैभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएको छ । तर, जब सीमा विवादको कुरा आउँछ, भारत पेलेरै अघि बढ्ने गरेको छ । यसलाई भारतीय कूटनीतिज्ञ, विदेश मामिलाका जानकार, वरिष्ठ पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवाले कसरी लिएका छन् त ? सीमा विवाद समाधान हुन नसक्नुमा कसको बढी कमजोरी छ ?

कोरोना संकट समाधान भएपछि वार्ता गर्ने आश्वासन दिएको भारतले सडकको उद्घाटन भने कोरोना महामारी चलिरहेकै समयमा भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत गरेको थियो । वार्ता पनि भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत किन सम्भव छैन ? यसबारे हामीले भारतका केही कूटनीतिज्ञसँग इमेलमार्फत धारणा लिएका छौँ भने कतिपयले भारतीय सञ्चारमाध्यममार्फत राखेका विचार समेटेर प्रस्तुत गरेका छौँ

भारत वार्तामा बस्न तयार हुनुपर्छ

सुरेश गोयल, वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एवं पूर्वमहानिर्देशक भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (आईसीएसआर)सुरेश गोयल, वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एवं पूर्वमहानिर्देशक भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीएसआर) तस्वीर- एएनआई आजको नेपाल सन् १९९० वा २००० को नेपाल होइन । नेपालमा एक राष्ट्रवादी नीति अवलम्बन गरिएको छ कि हामी बराबर मुलुक हौँ ।

यसअघि भारतलाई नेपालले ठूल्दाइ मान्थ्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रोटी–बेटीसँग दाँजेर घनिष्ठता प्रकट गरिन्थ्यो । अब नेपालमा यस्तो खालको मान्यता विस्तारै बिलिन हुन थालेको छ । यसका कैयौँ कारण छन् । जस्तो कि, सन् २०१५ देखि नै लिपुलेक र कालापानी विवाद, अन्य ठाउँको सीमा विवाद, ५ वर्षअघिको नाकाबन्दीजस्ता कदमले नेपालीमा भारतप्रति नकारात्मक धारण बनेको छ । यसबाहेक नेपालको राष्ट्रवादी नीति पनि छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर भारतले नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्छ । (भारतीय टीभी च्यानल स्वराज एक्सप्रेसमा दिएको प्रतिक्रिया)

लिपुलेकमा बनेको सडक भारत र नेपाल दुवै पक्षको हितमा प्रयोग हुन सक्छ

भारतले नेपालको सीमा मिचेको आरोप सही पनि हो र कतिपय अवस्थामा यसलाई नेपालमा राजनीतिकरण पनि गरिएको छ । सही यस अर्थमा छ कि विदेश सचिवस्तरीय तहमा वार्ता गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले वास्ता गरेको छैन । अरु पनि मुद्दा छन्, जसमा नेपालीको चित्त फाटेको छ । तर, भारतले कुराकानी गर्न मानिरहेको छैन । जस्तो नोटबन्दीपछि धेरै नेपालीको पैसा नेपालमै अड्कियो । भारतले त्यसको फैसला नै गरिदिएन । भारतले सन् २०१५ मा आर्थिक नाकाबन्दी गरिदियो । यसको चोट नेपालीले बिर्सिएकै छैनन् । यस्ता धेरै मुद्दालाई लिएर नेपालीहरू भारतसँग रिसाएका छन् । त्यसैले जब भारतसँग जोडिएर कुनै एउटा विवाद उब्जिन्छ, तब अन्य विषयका असन्तुष्टि पनि मिसिन्छन् ।

फेरि बोर्डरको विषयमा हामी (भारत)ले कुरा गर्नै नमान्नु अर्को विडम्बना हो । नेपालमा रहेका पार्टीहरूको आन्तरिक विवादका कारणले होस् वा चर्को राष्ट्रवादले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढिरहेको छ । भारतले यो कुरामा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । हामीबाट नेपाल टाढिनु कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक छैन । हुन त नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद नौलो होइन । तर, सन् २०१५ यता यस्तो विवाद बढेको छ । यही विवादलाई नेपालका कतिपय राजनीतिक दलले राजनीतिकरण गरिदिएका छन् ।

अहिले लिपुलेकमा बनेको सडक भारत र नेपाल दुवै पक्षको हितमा प्रयोग हुन सक्छ । तर, नेपालले उक्त भूमि आफ्नो भएको दाबी गरेकाले यसबारे भारतीय पक्षले वार्ता गर्नुको विकल्प छैन । यसलाई बेवास्ता गरेर बस्न हुँदैन । (इमेलमार्फत लिइएको प्रतिक्रिया)

त्यही भूमि भारतलाई चाहिने भए भाडामा लिन सक्छ

मनोज जोशी, परराष्ट्रविद् (दिल्ली)
नेपाल र भारतबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै निकट सम्बन्ध छ । अरुबाट भागे पनि यी २ देश भौगोलिक निकटताबाट भाग्न सक्दैनन् । भारतको सम्बन्ध नेपालभन्दा नजिक अरु कुनै देशसँग छैन । त्यसैले भारतले नेपालको चित्त दुखाउनु मूर्खता नै हो ।

लिपुलेक र कालापानीमा विज्ञहरूको समूह पठाउन सकिन्छ । उक्त समूहले नेपालको भूमिमै सडक बनाइएकाे निष्कर्ष निकाल्यो भने भारतले विकल्प सोच्नुपर्छ । मानसरोवर जाने अरु बाटो पनि छन् । नेपालकै भूमि हुँदै जानु पर्दैन । त्यही भूमि भारतलाई चाहिने भए भाडामा लिन सक्छ । नेपालले दिन सक्छ । किनकि, नेपालले पनि त्यहाँ कुनै आर्थिक गतिविधि गर्न सक्ने देखिँदैन ।

भारतले नेपालसँगको समन्वयमै त्यहाँ सडक बनाउन सक्थ्यो । मलाई लाग्छ, भारतले राय माग्दा नेपालले निराशाजनक जवाफ दिँदैन थियो । भिडियो कन्फ्रेन्सिङबाट सडक उद्घाटन गरियो, सकिन्छ भने वार्ता पनि भिडियो कन्फ्रेन्सिङकमार्फत नै गर्न सकिन्छ । तर, भारतले चुप लागेर बस्न हुँदैन, यसले सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गराउन सक्छ । (इमेलमार्फत लिइएको प्रतिक्रिया)

नेपालले साह्रै चित्त दुखायो भने भारतले त्यो भूमि छोडिदिँदा हुन्छ

वेदप्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक (भारत)

हाम्रो (भारतको) नोकरशाही प्रवृत्ति प्रमुख समस्या हो । सन् २०१५ मा नेपालमाथि हामीले घेराबन्दी गर्‍यौँ । नेपाललाई तीर्थ मान्ने, हिन्दु राष्ट्र मान्ने नेता (नरेन्द्र मोदी) ले यसो गर्नु जायज थियो ? छिमेकी देशलाई मित्र मानिन्छ तर भारतले नेपाललाई आफ्नो भाइ मान्दै आएको छ । यस्तो मुलुकलाई हामीले घेराबन्दी गर्न हुन्थ्यो ? तर, नोकरहरूले सल्लाह दिए, ‘घेराबन्दी गरौँ’ । सरकारले गरिहाल्यो । लिपुलेकमा सडक बनाउने विषयमा ५ वर्षअघि हाम्रा प्रधानमन्त्री र चीनका बीच सम्झौता हुँदा नै नेपालले आपत्ति जनाउँदै प्रस्ताव ल्याएको थियो– २ देशका परराष्ट्र सचिवस्तरमा कुराकानी गरौँ ।

तर, भारतले कुराकानी गर्नमा समेत आनाकानी गरिदियो । तर, हामीले के सोच्यौँ, ३५ किलोमिटरको विषय त हो, राम्रो बाटो बन्छ, जसरी पनि सडक बनाउने हो, बाँकी कुरा भए हुन्छ, नभए हुँदैन । हालै मात्र हाम्रो विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई भनेको छ कि कोरोना संकट समाधान भएपछि यसबारे कुराकानी गरौँला । म त भन्छु, यसरी बसेर कुरा गर्ने परिस्थिति आउन दिनै हुँदैनथ्यो । पहिल्यै कुरा क्लियर गरेर सडक खन्नुपर्थ्यो ।

जम्मा ३५ किलोमिटरमा विवाद हो । नेपालले साह्रै चित्त दुखायो भने भारतले त्यो भूमि छोडिदिँदा हुन्छ । त्यति जमिनमाथि त कुनै पनि निर्णय गर्न सकिन्छ नि ! (भारतीय टीभी च्यानल स्वराज एक्सप्रेसमा दिएको प्रतिक्रिया)

अब के गर्ने ?

भारतका कूटनीतिज्ञ सकेसम्म छिटो लिपुलेक र कालापानीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न भारत सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपालले सन् २०१५ देखि नै यस्तो विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिरहे पनि भारतले वास्ता नगरी बस्दा २ देशबीचको सम्बन्धमा लामो समयसम्म विवादको तुस रहने खतरा बढेको उनीहरूको बुझाइ छ । शिलापत्रबाट

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु