कोमल वलीको माग : “ पशुपति क्षेत्रमा गाँजा खान पाउनुपर्छ ”

SHARE:
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ५ असार । राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले पशुपति क्षेत्रमा गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएकीछिन् । आज बिहीबारको संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पशुपति क्षेत्रमा गाँजालाई खुला गरिनु पर्ने बताईन् ।

उनले भनिन् विश्वका अन्य देशहरुमा पनि गाँजा छुट छ, यहाँ किन प्रतिबन्ध ? पशुपति क्षेत्रमा गाँजा रोक लगाउनु हुन्न”। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिलाई दुर्व्यसनरहित क्षेत्र बनाउने भन्दै केही समय अगाडी गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यो प्रतिबन्ध पशुपतिमन्दिरमा उत्सवकै रुपमा मनाईने शिवरात्रीमा पनि गाँजा प्रतिबन्धित छ ।

उनले वन क्षेत्रमा दिनहुँ २ पटक गस्ती टोली पठाउने गरेको जानकारी दिए। यसैगरी शिवरात्रीमा नागाबाबाहरुका कारण परिवारका साथ पशुपतिको दर्शन गर्न जान नै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको सांसदहरुले गुनासो गरे ।

समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले नै नागाबाबाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याईन् । यता सचिव ढकालले भने नागाबाबाको चलन सदियौं देखि चल्दै आएको कारण यसलाई रोक्न नसकिने बताए । उनले नागाबाबाको व्यवस्थापन अहिले सम्भवन नभएको बताए ।

नयाँ सोचका साथ बजेट आएको छ– मन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट नयाँ सोचका साथ आएको बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आव २०७६÷०७७ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान९बजेट० माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रदेशको समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको बताउनुभयो ।

बजेटले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनका क्षेत्र पहिचान गर्दै उद्यम गर्छु भन्नेलाई उद्यमशीलताको वातावरण तयार गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । सरकारले करको शुल्कमा वृद्धि नभई अधिकतमलाई करको दायरामा ल्याउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पर्यटन शुल्कको व्यवस्थाका साथै पर्यटन प्रवद्र्धन एवं विकासका लागि कर्मचारीलाई लक्षित गरी बिदा पर्यटनको अवधारणा अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो । औद्योगिक विकासलाई लक्षित गरी कास्कीको पुडिटारका साथै नवलपरासीको लौकाहामा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

पूर्वाधार विकासलाई आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइनेमा जोड दिँदै उहाँले प्रदेशमा आवश्यक प्रशासकीय भवन, सचिवालय आदिको निर्माण गर्न लागिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

फेवातालको संरक्षण सम्बन्धमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले काम अघि बढाउने बताउँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले यसको संरक्षण र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । खानीजन्य विषयका लागि बजेट छुट्याएको जानकारी दिँदै उहाँले चालू विकास आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने एवं नयाँ विकास आयोजनालाई अघि बढाइने बताउनुभयो ।

सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढिने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । बैठकमा मन्त्री गुरुङले सरकारको विनियोजन विधेयक २०७६ सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । अर्को बैठक शुक्रबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु