काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजालसमा पठाउने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चमा परेका ३० वटै रिट निवेदनमाथि सुनुवाई भने शुक्रबारबाट हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदको समर्थनसहित २६ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् भने चार रिट निवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पुनः नियुक्तिको माग गर्दै दर्ता भएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा ९एमाले०का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
“असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येका मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।” रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
