काठमान्डौं : मुलुक अस्थिर राजनीतिकको चपेटामा छ । जनताले दिएको मतको अनादार गर्दै नेताहरुले मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलेका छन् । विश्व इतिहासमै कम्युनिष्ट सरकारले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको साविक नेकपाले जनताको मतलाई सम्हाल्न सकेन ।
जनतालाई आशा र उत्साह दिँदै मत प्राप्त गरेका साविक नेकपा अर्थात अहिलेका एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यो मतलाई सम्मान गर्दै जन र राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न सकेनन् ।
एसियाकै तेस्रो र दक्षिण एसियाको पहिलो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएर पनि दुई वर्षमै मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलिदियो ।
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचनमा वर्चश्व जमाएको एमालेले केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकार चलाएको छ ।
सात प्रदेशमध्ये चार एमाले, दुुई माओवादी र एक जसपाले सरकार चलाइरहेको छ । तर, एमालेको वर्चश्व भए पनि नेतृत्वको नेतृत्वदायी भूमिका हुन नसक्दा मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकाल सुरु भएको छ ।
शक्तिशाली ओली उर्फ कमजोर ओली
२०७४ सालको दशैं लगत्तै जनतालाई उत्साह र खुसी सञ्चार गराउँदै एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकता गरेर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सोहीअनुसार आसन्न प्रतिनिधिसभासहितको निर्वाचनमा संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र बोकेर जनतामाझ पुगे । उनीहरुको एकताले विश्वभर चर्चा बटुल्यो । दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त चुनावी परिणामले साविक नेकपाको विश्वभर चर्चा भयो– कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावबाट बहुमत ल्याएको भन्दै । यसको प्रमुख नेतृत्व ओलीले गरेका थिए ।
चुनावी परिणाम र सरकारको पहिलो दुई वर्ष शक्तिशाली देखिएका ओली अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । ओली कमजोर हुनु, कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिएको मतको अनादार हुनुसरह भयो । ओलीले पार्टी एकता बचाउन सकेनन्, न त सरकारलाई दिएको मत नै ।
पार्टीको आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दिएको मतको घाँटी निमोठ्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट बारम्बार भयो । गत पुस ५ र जेठ ८ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनमतको अपमान गरे ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न नसकेर असफलजस्तै नेतृत्वको परिचय दिएका ओलीले यसको आक्रोश जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामाथि विघटनको खड्ग प्रहार गरे ।
नेता हार्दा देशले जित्छ भने नेताहरु पराजित हुन राजी हुनुपर्छ । तर, यहाँ देश र जनतालाई हराएर नेताहरु जित्नुपर्ने राजनीति गरिरहेका छन् । राजनीतिक नैतिकता नेताहरुमा हराएको छ । दलीय आचारण शून्य प्राय छ । सत्ताका लागि आफ्नै पार्टीभित्र आगो लगाएका कम्युनिष्ट नेताहरु गुटबन्दी र अराजनीतिक चरित्र देखाएर जनताको मतमाथि सत्ताको ताण्डव नृत्य देखाइरहेका छन् । यसको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् ।
ओली व्यक्ति मात्रै होइनन्, पार्टी र सरकारको नेतृत्व सम्हालेका नेता पनि हुन् । सबैलाई मिलाउने उनको नैतिक जिम्मेवारी हो । यदी मिलाउन नसक्ने हो भने नेतृत्वदायी भूमिका रहनु उचित होइन ।
डेढ वर्षदेखिको सत्तारुढ दलभित्रको लडाइँले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतामात्रै निम्तिएको छैन, संघर्षबाट प्राप्त राजनीति उपलब्धीमाथि नै चुनौती थपिएको छ । ओली नेतृत्वको कम्युुनिष्ट पार्टीलाई जनताले दिएको भारी बहुमतको अल्पायूमै घाँटी निमोठिएको छ ।
साविक नेकता तथा एमाले र माओवादीभित्रको आन्तरिक प्रतिशोधको भावनाले छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको भरमा मुलुक चलाउने प्रयत्न गरेका छन् । नेपालले संसदीय व्यवस्था अंगिकार गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेशले मुुलुक चलाउन खोज्नु दू्र्भाग्य मानिन्छ ।
तर, जनताले दुई तिहाइ नजिक दिएको बहुमतको रक्षा गर्न नसकेका कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भटाभट अध्यादेश जारी गरिरहेका छन् । संसदमा सांसदहरुको सामना गर्न डराएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेश जारी गर्दै मुलुक चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीले दुुस्साहस गरेको प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।
ओलीको नेतृत्वलाई जनताले मन पराए, भारी बहुमत पनि दिए । आखिर जनताले फेरि राजनीतिक अस्थिरताकै उपहार पाए । कोरोनाभाइरस संक्रमण र रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरुले बढाएको चरम महङ्गी नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
तर, ओलीसहित बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीहरु विपक्षीहरुलाई काँधमा हालेर सत्ताको ताण्डव नृत्य गरिरहेका छन् । विश्वमै चर्चा कमाएको ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार अहिले निरिह देखिएको छ । अर्थात कम्युनिष्ट सरकारको नाक काट्ने पहिलो व्यक्तिको रुपमा नेतृत्वको हिसावले ओली देखिएका छन् भने त्यसपछि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु क्रमशः थपिँदै गएका छन् ।
