काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रो पटक नियुक्त हुने भएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणमा घिसिङ नियुक्तिको प्रस्ताव सोमबार ३ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्न लागेकी छन्।
प्रस्ताव पारित भए घिसिङले दोस्रोपटक प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न पाउने छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऊर्जामन्त्री भुसाललाई गत हप्ता नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि मन्त्री भुसालले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेकी थिइन। शाक्यले राजीनामा नगर्ने तर सरकारले दिने जिम्मेवारीमा काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
मिडियामा आउनै नचाहने शाक्य भने मन्त्री भुसालले राजीनामा दिन आग्रह गरेपछि लगातार सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया र अन्तर्वार्ता दिएर ुफेस सेभिङुमा लागेका थिए। आइतबार उनले विभिन्न संचारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै मन्त्री भुसालको आलोचना गरेका थिए। शाक्यको आलोचनापछि मन्त्री भुसाल रुष्ट बनेर सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव लैजाने निष्कर्षमा पुगेकी थिईन्।
यहि बीचमा विद्युत प्राधिकरणको नाफा साढे ११ अर्ब बाट घटेर तीन अर्बमा सीमित भएको तथ्यांक आएपछि सरकारले शाक्यलाई अन्य जिम्मेवारी दिएर घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न लागेको हो।
घिसिङको कार्यकाल गत वर्ष भदौ २९ गते सकिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उनलाई प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्याइएको थिएन।
सामाजिक सञ्जालदेखि बौद्धिक वर्गसम्मले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएका कुलमान घिसिङलाई नै एक कार्यकाल थप दिनुपर्ने आवाज उठाए पनि ओलीले उनलाई पुनर्नियुक्ति दिएनन्। पछि घिसिङ पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदा समेत ओली सरकारले दमन गरेको थियो। सर्वसाधारणहरु घाइते हुन थालेपछि घिसिङले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेको र १११ मेगावाटको रसागढी, ५७ मेगावाटको साञ्जेन लगायत निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट समेत गरी थप ५ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिदै गर्दा विद्युत खपत गराउनु नै मुख्य चुनौती छ।
स्मार्ट मिटर जडान, अण्डरग्राउण्ड केबलीङ, डिजिटल एनइए लगायत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु भए पनि पूरा हुन सकेका छैनन्।
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, उत्पादित विद्युत सबै खपत गराउन, भारत(बंगलादेश लगायतका क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात गर्न र देशभित्रै पनि उपभोक्तालाई विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्नु घिसिङका लागि आगामी कार्यकालका मुख्य चुनौती हुनेछन्।
विवादित ट्रंक लाइनको मुद्दा सुल्झाउँदै उद्योगी, व्यापारी तथा राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर पनि घिसिङलाई हुनेछ।