काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ले नेपालको अर्थतन्त्र खोक्रो भएको प्रतिवेदन सहितको स्वेतपत्र जारी गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली सरकारले तीन बर्षसम्म ‘जुकाले खुन चुसेको’जस्तै गरी नेपालको अर्थतन्त्र खोक्रो बनाएको स्वेतपत्रले देखाएको छ ।
मनत्री शर्माले देशको सञ्चित कोष एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको जानकारी दिएपछि देशको अर्थतन्त्र खोक्रो रहेको पाइएको हो । संसदमा आर्थिक स्वेतपत्र जारी गर्दै उनले २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक स्वेतपत्र जारी गर्दा ४३ अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०७६र७७मा २ खर्ब १६मा पुगेको स्मरण गराएका छन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८सम्म बचत हुन सक्ने देखिएको ७३ अर्बलाई सञ्चित घाटा पूर्तिमा लगाउने हो भने पनि एक खर्ब ४३ अर्बले सञ्चित कोष घाटामा रहेको देखिएको छ,’ उनले स्वेतपत्रमा भनेका छन् । उनले स्रोतसँग मेल नखानेगरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आधार वृद्धि हुँदै आएको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुसास थिथोलिएको शर्माले स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघिको सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर सडकका लागि ३ खर्ब र रेलमार्गका लागि ५७ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
बजेट परिचालनमा अनुशासन नहुँदा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको शर्माले बताएका छन् । यो यो स्वेतपत्रले ओली सरकारको मुकुण्डो उतारिदिएको छ । जनतामा मुख देखाउन ओलीलाई मुस्किल भएको छ । सरकारी खर्चबारे श्वेतपत्रमा भनिएका ५ बुँदा यस्ता छन् ।
१० सरकारी खर्च बढ्दै गएपनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू.११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैगरी,आर्थिक वर्ष २०७४/७५ कोकुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४।१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ।
२० आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजित रकमको६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त खर्चमा ७६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ।
३० बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ।त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामाउल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भईरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजनाअनुरुप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ।विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२/२३ प्रतिशत भएको छ।
४० विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्सेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ।उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार तर्फ झण्डै रू ३ खर्बकोर रेल पूर्वाधार तर्फ रू ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ।
५० कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरिएको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वि।सं। २०७४ चैत्रमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रू ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रू २ खर्ब १६ अर्ब पुग्न गएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रू ७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रू १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिन्छ।यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ।
