काठमाडौं। केपी शर्मा ओली सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरेको गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रमलाई यो सरकारले खारेज गरेको छ।
दोहनका कारण चुरे क्षेत्रलगायत देशभर उत्खनन् आतंक मच्चिइरहेकै बेला पर्यावरणमा पर्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दै ओली सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो।
नेपालको जमिन खोतलेर भारतलाई बेची कमिशन लुँड्याउने लक्ष्यसाथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै ओली सरकारको व्यापक विरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि ओली सरकारले यो कार्यक्रम सच्याउँने प्रतिवद्धता गरेको थियो। तर, कार्यक्रम नसच्याउँदै ओली पदच्युत भएका थिए।
शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाले आर्थिक अध्यादेश स्वीकृत गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सो अध्यादेश पेश गर्न मर्यादापालकको सहयोगमा रोष्टममा पुगेका थिए।
त्यसपछि पनि एमाले सांसदहरुको नाराबाजी जारी रह्यो। तर, अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । सभामुख अग्नि सापकोटाले सो अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णार्थ पेश गरे।
ध्वनी मतले सो प्रस्ताव पारित गरियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश पनि पेश गरे। उनको यो प्रस्ताव पनि एमालेको नाराबाजीकै बीच ध्वनी मतले पारित गरिएको छ।
