काठमाडौँ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाउँदै तथा वितरण तथा छुट सुविधा बढाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार १४ अर्ब ७२ करोडले घटाएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने शर्माले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडमा सीमित गरेका छन् । त्यस्तै चालु खर्च सांकेतिक घटाएर पुँजीगतको खर्च बढाइएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । शर्माले त्यसलाई ६२ करोड कम गर्दै ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बनाएका छन् ।
बैठक र भ्रमण भत्ता, इन्धन, मर्मत, तालिम, गोष्ठी, अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत शीर्षकबाट कम्तीमा १० प्रतिशतले बजेट कटौती गरिएको छ । ‘यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुने ५ अर्ब कोभिड खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा भने ।
बजेटको आकार घटे पनि शर्माले पुँजीगत खर्च भने वृद्धि गरेका छन् । पौडेलले ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेका थिए, त्यसमा ३ अर्ब ८४ करोड वृद्धि गर्दै शर्माले ३ खर्ब ७८ करोड १० लाख पुर्याएका छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने रकम पनि बढाएका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा भएकामा अब ५९ करोड बढाएर ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड पुर्याइएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक ऋणमा नयाँ अर्थमन्त्री शर्माले ३७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कम प्रस्ताव गरेका छन् । ‘यसबाट नेपाली जनतामा रहेको ऋणभार सानो अंशमा भए पनि कम हुन जानेछ,’ शर्माको भनाइ छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड वैदेशिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेको थियो । वर्तमान सरकारले २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै अघिल्लो सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेकामा अहिले २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लिने लक्ष्य प्रस्तुत भएको छ । यसरी वैदेशिक २६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ११ अर्ब कम गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।
ऋण कम लिने भएपछि बजेटको स्रोत नपुग्ने हुँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भने बढाइएको छ । शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संकलित राजस्वको तुलनामा करिब २१ प्रतिशत वृद्धि हुने लक्ष्य राखेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरितसहित ९ खर्ब ७८ अर्ब ७४ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
यसमा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित पौडेलले ११ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड ४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर प्रतिस्थापित विधेयकमा भने ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
‘यो बजेटले समग्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजेको हो,’ बजेट निर्माणमा संलग्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले भने, ‘जथाभावी ऋण लिने र स्रोतको सुनिश्चितता नगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खोजेका छौं ।’ स्रोत नभएका करोडौं–अर्बौं रुपैयाँका आयोजना खारेज गरेको उनले बताए । उनले संकेत गरेझैं अध्ययन तथा पूर्वतयारी नगरी अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका १४ सय सडक आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगन गर्ने घोषणा गरिएको छ । ‘अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल कार्यान्वयन स्थगन गरेको छु,’ शर्माले संसद्मा भने ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले भने यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् । ‘बरु उहाँहरूले प्रतिस्थापन विधेयकका नाममा नयाँ हजारौं आयोजना थप्नुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक आग्रह र प्रतिशोध राखेर हामीले सुरु गरेका विकास निर्माणका कार्यक्रम खारेज गर्ने र सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले सिफारिससमेत नगरेका नयाँ कार्यक्रम राख्ने काम गर्नुभएको छ ।’
अघिल्लो सरकारले पनि विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउँदै वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, ती सबैजसो कार्यक्रम निरन्तर गर्दै नयाँ सरकारले केही कार्यक्रम थप गरेको छ । ‘मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले कोभिडपीडित तथा विपन्न वर्गलक्षित राहत तथा सुविधाका लागि नगद वितरण तथा कर छुटका कार्यक्रम पनि अघि सारेका छन् । ‘कोभिड प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ असोजभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छु ।’
यो अनुदान दसैंतिहारको मुखमा वितरण गरिने योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । ‘कांग्रेसले २०१६ सालमा प्रगतिशील करप्रणाली सुरु गरेजस्तै नेपालमा पहिलो पटक प्रगतिशील नगद अनुदान प्रणाली सुरु गरिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘वृद्धभत्ता धनी गरिब जोकोहीले पाउँछन् । तर यो बजेटमा व्यवस्था भएको अनुदान गरिबले मात्रै पाउँछन् ।’
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने गरिबहरूमा समेत यो सरकारले पक्षपात गर्न खोजेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत महिना सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको दर १७।४ प्रतिशत अर्थात् करिब ५० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।
कोभिडको प्रभावले गरिब भएकाहरूको संख्या यसमा समावेश छैन । यसमध्ये सरकारले ५ लाखलाई मात्रै अनुदान वितरण गर्ने भनेर गरिबहरूमाथि समेत विभेद गर्न खोजेको पौडेलको दाबी छ । ‘यो अनुदान रकम कहाँबाट जुटाउने बजेटले भन्न सकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘अर्कोतर्फ बाँकी ४५ लाख गरिबलाई चाहिँ यो सुविधा किन नदिने रु सरकारले समाजवाद भन्छ, तर यसरी समाजवादमा कसरी पुगिन्छ रु प्रतिस्थापनको बजेटमा अत्तोपत्तो छैन ।’
प्रतिस्थापन विधेयकले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि बढाएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले ६।५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका थिए भने अहिले ०।५ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘हामीले प्रस्ताव गरेअनुसार मितव्ययिता र सुशासन कायम राख्दै कोभिडको खोप लगाएपछि यो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ,’ आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘पूर्वाधार आयोजनामा समेत हामीले केही दीर्घकालीन योजना अघि सारेका छौं ।’
२०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजना तयार गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्सांकन तयार गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । २०८२ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्थाको घोषणा पनि छ । ‘त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवम् त्यसका पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
सुरुङमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी ९ईपीसीएफ० विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि छ । ‘एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छु । पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार बन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सुरुवात गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विधेयकमा पनि किसान तथा युवालाई आशा देखाउने तर विगतमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । कृषि बाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बिमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ ।
‘लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छु,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस्ता युवालाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
सहरी विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाका कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने पनि घोषणा छ । ‘प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा सुरुवात गरिनेछ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘शिक्षकहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ ।’
आवासविहीन दलितका लागि कर्णाली र प्रदेश २ का साथै सबै स्थानीय जिल्लामा व्यवस्थित आवास योजना विस्तारको पनि घोषणा छ । ‘यस्ता वर्गलाई लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र २०७८ चैतभित्र कोभिडविरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु ।’
यो खबर आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक बाट साभार गरिएको हो ।
