काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर निकै तनावमा छन् । उनले केही दिनअघि आफुलाई परेको यो समस्याबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइसकेका छन् ।उनले मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढी भएकाले यही कुराले लिएर टाउको दुखेको समेत जनाइसकेका छन् । सरकार बनेको २७ दिन भइसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन ।
अरुबेला तत्कालै निर्णय गर्ने माओवादीसमेत यसपालि अलमलमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको परमादेशको आधारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । देउवालाई प्रचण्डको पार्टीको मुख्य समर्थन रहेको थियो । गठबन्धनको यो सरकारमा माओवादीले झण्डै ७ वटा मन्त्रालय पाउँछ, जसमध्ये २ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । अब बाँकी रहेका ५ वटा मन्त्रालयमा कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर प्रचण्डले अझै निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
मन्त्री छान्ने विषयमा निर्णय गर्न भनेर बोलाइएको कतिपय बैठक पनि निश्कर्षविहीन भएका छन् भने कहिलेकाँही बैठक नै स्थगित पनि भएको छ । प्रचण्डले सकेसम्म प्रदेश, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र भूगोललाई समेटेर मन्त्री बनाउने योजना बनाएका छन् । उनले पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका र अहिलेसम्म मन्त्री नबनेकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको समाचारस्रोतले जनाएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् । पार्टीको बैठकबाट निश्कर्ष निकाल्न नसके पार्टीले मन्त्री छान्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डलाई नै दिने छ, यो यसअघि पनि भएको थियो । माओवादीमा ४९ जना सांसद रहेका छन्, त्यसमध्ये २ जना अहिले मन्त्री छन् ।
प्रचण्डले पार्टीको अडानमा कटीवद्ध भएर लागेका र आफ्नो विश्वासपात्रलाई मात्र मन्त्री बनाउने भएका छन् । ‘यसअघि कुनै पनि समयमा पार्टीको सैद्धान्तिक विचारमा विचलन भएकाले सम्भवतः मन्त्री बन्न पाउँदैन होला’ पार्टीका एकजना नेताले भने ‘जसले उनलाई अहिलेसम्म निरन्तर साथ दिएको छ तीमध्ये कोही मन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ ।’
माओवादीबाट मन्त्री बनेर अन्तिममा रामबहादुर थापा बादलले धोखा दिएर सूर्य रोज्दैँ एमाले भएपछि प्रचण्डले यो विधि अपनाएको स्रोतको भनाई छ । थापा नेकपा विभाजनपछि एमाले भएका थिए, एमाले भएका उनी केही समय बढी मन्त्री बनेका थिए । थापाको राष्ट्रियसभाको सांसद पद गएपछि पनि मन्त्री बनेका उनलाई जेष्ठको पहिलो साता सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मन्त्रीबाट वर्खास्त गरेको थियो ।
थापा संविधान अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि एकपटक मन्त्री बन्न पाउने सुविधा अनुसार मन्त्री भएका थिए । ओलीले राजीनामा दिएर फेरि सरकार बनाएपछि पनि मन्त्री भएका उनको कार्यकाल सांसद नहुँदा पनि दुइपटक भएको भन्दै सर्वोच्च्ले थापासहित ७ जना मन्त्रीको पद खुस्काइदिएको थियो ।