काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने, ३५ दिनमा खोल्नुपर्ने, ३५ दिन मूल्यांकन गर्नुपर्ने, ३५ दिन स्वीकृति गर्नुपर्ने भएकाले विकास र बजेट खर्चमा असर परिरहेको भन्दै उनले प्रक्रियाको समयाअवधि ७ दिनमा झार्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मंगलबार संसदको दिगो विकास तथा सुसासन समितिले नेपालको वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले पनि समस्या पर्ने गरेको बताए ।
‘गोरखापत्र छापिने छापिने बेला बनेको ऐन हो यो, त्यहि अनुसार ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने किन रु आजको जमाना, विकास र प्रविधि छ, मेलबाटै एक्सचेञ्ज हुनसक्छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । टेण्डर खोल्ने दिनलाई घटाएर ७ दिनमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
आफूले केही दिन अघि मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गरौं भनेर प्रस्ताव राख्दा सम्बन्धित अधिकारीहरुले त्यो वातावरण चाहियो भनी माग गरेको समेत जानकारी दिए । त्यस्तो वातावरण तयार गर्न टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्ने प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव भने संसदमा ल्याइसकेका छैनन् ।
टेण्डरको ३५ दिने म्यादले अप्ठ्यारो परेको महसुस भएर त्यसअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य भने भइरहेको अर्थमन्त्रायका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर, यो प्रस्तावसहितको संशोधन भने संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको भने छैन ।
कम मूल्यलाई टेण्डर दिने व्यवस्था बदलौं
अर्थमन्त्री शर्माले कम मूल्य कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने व्यवस्था बदल्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कम मूल्यमा धेरै ठेक्का हात पार्ने र काम नगर्ने परिपार्टीतर्फ लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । कि बोलपत्रमा राखिने अनुमान नै गलत छ, कि बोलपत्रमा भाग लिने मान्छे गलत छ भनेर आफूले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘मैले सोधे, ६० प्रतिशत कममा बोलपत्र हालेर नाफा कसरी खानुहुन्छ रु उहाँहरु भन्नुहुन्छ– होइन, साधन स्रोत चलाउनुपर्यो हामी कममा पनि हाल्छौं ।’
नियममै कम मूल्य कबोल गर्नेलाई दिने भन्ने भएकाले गुणस्तरीय कामका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । कम मूल्य कबोल गर्नेलाई नै किन ठेक्का दिनु पर्ने भन्दै उनले आवश्यक परे नियम नै बदल्नु पर्ने प्रस्ताव राखे । अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘जसले त्यो बनाउँदैन भन्ने थाहा छ त्यसैलाई दिएपछि गुणस्तरीय काम कसरी हुन्छ रु कानुनमा रहेको कमजोरी नसच्याएसम्म काम गुणस्तरीय र दिगो नहुने उनले बताए ।
