काठमाडौं । संघीय संसदका सांसदहरुको दशैं भत्ता खारेज भएको छ । गत वर्ष दशैं भत्ता दिँदा चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि संसद सचिवालयले यो वर्ष सांसदहरुको भत्ता रोक लगाएको हो ।
संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा अधिकृत बसन्त सिग्देलले गत बर्ष दशैं भत्ता दिँदा विवाद भएको र यसबर्ष मन्त्रिपरिषदले सांसदहरुलाई दशैं भत्ता दिने वा नदिने भनी कुनै निर्णय नगरेकाले दशैंभत्ता नदिएको बताए ।
संसद सचिवालयले मंगलबार सांसदहरुको बैंक खातामा दशैं भत्ताबाहेक असोज महिनाको तलब मात्र पठाएको छ । बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक संघीय सांसदहरूले मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना सांसद छन भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना छन् । संसद सचिवालयका अनुसार असोज महिनाको तलबबापत सांसदको खातामा मंगलबार २ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ भने सांसदका पीएका लागि १ करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
केही सांसदहरुले भने यसपटक पनि दशैं भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि नआएकाले असोज महिनाको तलब मात्र सांसदको खातामा पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
स्पष्ट रणनीति र त्यसको योजना निर्माणमा समस्या छ । उदाहरणको लागि; हाम्रो देशलाई उत्तरदक्षिण, पूर्वपश्चिम अथवा तिनलाई अन्तर समायोजन गर्ने कति वटा कुन स्तरका सडक हामीलाई चाहिने ? कति आठ लेनका चाहिने हुन् ?
कति बाह्र लेनका, कति ६ लेनका चाहिने हुन् ? संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने बाटोहरू कुन कुन हो ? प्रदेश सरकारले गर्ने कुन स्तरको हो ? स्थानीय तहले गर्ने कुन हो ? मापदण्ड के हो ? कुनै चित्र केही छैन । पहिला यो चाहियो । यो त एउटा क्षेत्रको कुरा गरेको ।
भवनको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ । कुनै एउटा जिल्ला अफिसका भवनहरू तीन अर्बका पनि बन्दैछन्, कुनै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू भाडामा पनि छन् । कुन स्तरको भवन कति जनशक्तिलाई रु कति जनताको त्यहाँ फ्लो हुन्छ ? कस्तो हो ? भन्ने मापदण्ड छैन ।
जसलाई कति चाहियो त्यति बनाए हुने । यो स्तरलाई यो हो है भन्ने छैन । पालिका छ, पालिकाको जनसंख्या हो त्यो आधारमा हुन सक्छ । पालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका कस्तो हो त ? भन्ने एउटा डिजाइन चाहियो नि त्यो छैन त्यसकारण कसलाई के मन लाग्छ त्यही गर्ने कुरा आइहाल्यो ।
त्यस्तै, संघीय सरकारबाट बन्ने भवनहरू कस्तो कोठा, कति वटा कोठा, कस्तो फर्निचर, कस्तो सुविधा कुनै मापदण्ड छैन । पहुँचको भरमा बजेट छ भने त्यसलाई ५० करोडले हुन्छ भने ३ अर्ब खर्च गर्ने । यो अवस्थाको नीति छ । यो
नीतिलाई तोडेर पहिला त योजना निर्माणलाई नै अनुशासनमा ल्याउनुपर्ने देखियो । योजना निर्माण नै अनुशासनभित्र हुनुपर्छ । यो हो है हाम्रो, यति वटा सडक हो, यसबाहेक थपिंदैन संघबाट । प्रदेशको यति वटा हो, स्थानीय तहको यति वटा हो भनेर स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर राम्रो बनाउने, स्तरीयरगुणस्तरीय बनाउने, दिगो बनाउनेतिर लाग्दा हामी लक्ष्यमा पुग्ने देखियो ।
आज एक किलोमिटर यता फर्काएर खनेको छ, भोलि एक किलोमिटर उता फर्काएर खनिदिएपछि त्यसको के अर्थ ?
विभिन्न खोलामा पुल हामीले हेरेका छौं । एउटा नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ एक दुई किलोमिटरको दूरीमा । यो संस्कार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । चाहिने त खोला तर्न हो पुल तर, खोला तर्न नभएर नेताको नाम राख्न खोजिन्छ । यो उदाहरण हो ।
यसकारण योजना निर्माणमा नै अनुशासन, व्यवस्थापन चाहियो र त्यसको लागि समग्र नक्शांकनको आवश्यकता महसूस भयो र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि राखेको छु । र यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई केही जिम्मेवारी दिइएको छ ।
२४ लाखको बाटो १४०० वटा कि १६०० वटा । त्यो २४ लाखले न बाटो बन्ने हो, तर त्यति छ । किनभने माननीयले माग्ने भए, जति हुन्छ थप्न पर्यो विषय यति हो । न त्यसको कुनै उपलब्धि छ, त्यसले कति पूँजी निर्माण गर्छ रु त्यसले कति आम्दानी हुन्छ ? त्यहाँको स्थानीय जनतालाई, देशलाई भन्ने हिसाब छैन ।
त्यसबाट हुने प्रतिफलको हिसाब हुँदैन । यो हिजोदेखि हुँदै आएको कुरा हो, आजको कुरा होइन । प्रतिफलको कुरा नगरी योजना तय हुन्छ । कतिपय प्रतिफलको कुरा नगरी हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रको कुरा होला, त्यहाँ प्रतिफल भनेको सामाजिक रूपान्तरणको अर्थमा प्रतिफल होला, पूँजी नै आउनुपर्छ भन्ने होइन तर, प्रतिफलको हिसाब हुँदैन र योजना बन्छ ।
त्यो पनि कति (२४ लाखका १४०० सडक) गइसकेछन् टेण्डरमा । टेण्डरमा नगएकालाई स्थगन गरेको हो । तर, त्यहाँ कतिपय साथीहरूले सबै काटियो भने कतै केही काटिएको छैन ढुक्क हुनुहोला केही योजना काटिएको छैन, फेरेको पनि छैन, बदलेको पनि छैन, तर, नारा बनाउन सजिलो भएको छ) सब काटिदिए ।
केही काटेको छैन । यो जानकारी सांसदहरू मार्फत होस् भन्न चाहन्छु । माननीयज्यूहरूलाई यसमा कुनै भ्रम नपरोस् । तर, एउटा मान्यतामा ल्याउनुपर्छ भनेर नीतिगत कुरा मात्रै गरेको हो । त्यो नीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । माननीयहरूको यसमा सहमति भयो भने मात्रै मैले गर्न सक्ने हो । अन्यथा मैले गर्न खोजेर मात्रै हुँदैन । माननीयज्यूहरूले यो कुरा ठीक छ ल गरौं भन्दा मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो । नत्र त सकिंदैन ।
