काठमाडौं । दश वर्षे जनयुद्ध, अढाई सय वर्ष इतिहासको राज्य व्यवस्था पल्टाउन सक्नु अनि राजनीतिको केन्द्रमा रहनसक्नु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खूबी मान्नसकिन्छ ।
कुशल रणनीतिकार प्रचण्डले जोखिम पनि उठाउने गरेका छन् । उनी स्वयं जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा उठाएको जोखिमको विषय राख्ने गर्छन् ।
यसपटक एमसीसीमा प्रचण्डले रणनीतिक चार्तुयता देखाएका छन् । सत्ता गठबन्धन निर्माणमा एमसीसीलाई अस्त्र बनाएको खुल्दै गएको छ ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त पत्र अमेरिकाको एमसीसीलाई लेखेर धेरै तथ्य उजागर भएको हो ।
सत्ता गठबन्धन निर्माणमा एमसीसी पारित गर्ने भद्र सहमति पनि कारण रहेको खुलेको छ । प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र बाहिर आएपछि त्यसलाई रणनीतिक रुपमा लेखेको जवाफ दिए । उनले आफूलाई एमसीसीको पक्षमा नरहेको देखाइरहेका छन् ।
एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन ढल्ने भएपछि प्रचण्डले रातारात भद्र सहमति गरेको खुल्दै गएको छ । उनले एमसीसीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भद्र सहमति देउवासँग गरेका छन् । यस्तै आज संसद बैठक बस्दै छ माओवादी केन्द्रले एमसीसी टेबल भए बिराेध जनाउने भएको हाे ।
नत्र देउवा रातारात गोप्य सहमति गरेर भोलिपल्ट आफ्ना सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाउँदैनथिए । हस्ताक्षर र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग तयार गर्न पुष्पा भुसाल खटिएकी थिइन् ।
महाभियोग लगाउने प्रचण्ड र माधव नेपालको मुख्य चाहना थियो जसलाई देउवाले पूरा गरिदिएका छन् । प्रचण्डले महाभियोगले सत्ता गठबन्धन झन् बलियो भएको अभिव्यक्ति दिन पुगे ।
माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कानूनी वैधतालाई चुनौती दिने र औंला ठड्याउनेलाई सहन नसक्ने अभिव्यक्ति दिन पुगे । दुवै भनाई जबराप्रति केन्द्रित थियो ।
महाभियोग आएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसीबारे लचिलो भए । केही हप्ता अघि गृहजिल्ला काभ्रे पुगी एमसीसीप्रति संकेत गर्दै आफू मनपरी सहेर नबस्ने भनेका उनले २ फागुनमा सर्वदीय बैठक डाकेर सकिएपछि पत्रकारको प्रश्नमा आफू अम्पायरमात्र भएको र निर्णयकर्ता दलहरु भएको बताए ।
उनले एमसीसी टेबल गर्ने संकेत गरेका छन् । काँग्रेसले ३ फागुनमा बैठक बसी एमसीसी प्रस्ताव सदनमा लाने निर्णय लिइसकेको छ ।
प्रचण्डले एमसीसीमा राजनीतिक लेनदेनहरु गरेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ । उनी यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने भन्दै बालिरहे ।
अहिले उनले मौनता साँधेका छन् । एमसीसी छापामार शैलीमा पारित गर्ने विभिन्न विकल्पसहित रणनीतिहरु चालिएका छन् ।
सदनमा माओवादी सांसदहरु अनुपस्थित भइदिने र उपस्थितको बहुमतबाट पारित गर्ने रणनीतिहरु देखापर्दैछ ।
४८ माओवादी सांसद, २३ नेकपा एसका सांसद अनुपस्थित भइदिए उपस्थित संख्याको बहुमतका लागि एक सयभन्दा कम मत भए पुग्छ ।
काँग्रेसको ६१, जसपाको १८, लोसपाको १३ गर्दा ८२ मत पुग्छ । १५ मत अपुग हुन्छ । एमसीसी पारित गर्न छापामार शैलीको कदम चालिन सक्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।
प्रचण्डले देउवासँग गरेको भद्र सहमति के हो भन्ने एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत भएपछि छर्लङ्ग हुने नै छ । त्यसमा उनले रणनीतिक चार्तुयता देखाएका छन् ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न साथ दिएर ओली सरकार ढाल्ने देखि देउवासँग सहमति गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउने सम्मको कदम चालेका छन् ।
महाभियोग यथास्थितिमा पारित हुने देखिदैन । तर, महाभियोग निर्णयार्थ सदनमा नलगी अल्झाउने उपाय रचिएको छ । सभामुख माओवादीको भएकाले अल्झाउने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् ।
प्रचण्डले सभामुखमार्फत् ओलीलाई फेरि धक्का दिएका छन् । उनले ओलीले काउन्टर दिएमा अप्ठ्यारो पार्ने प्रशस्त अस्त्र तयार पारेका छन् ।
गतिरोध बढेमा चुनाव नै सर्ने सम्भावना रहन्छ । ३० वैशाखका लागि तोकिएको चुनाव सर्ला भन्नेमा ओली सतर्क छन् । उनको चाहना जतिसक्दा चाँडो चुनावमा देशलाई लगेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कमजोर पार्ने हो ।
अहिले नै चुनावमा जाँदा परिणाम पक्षमा नआउन सक्नेमा प्रचण्ड र नेपाल जानकार छन् । प्रचण्ड र नेपाल दुवै कात्तिकपछि चुनाव लाने रणनीतिका साथ बढेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धनबीच तालमेलका लागि प्रयास गर्दै आएका छन् । यसका लागि पनि तीन तहको चुनाव एकसाथ गर्ने या प्रतिनिधिसभाको पहिले गर्ने प्रचण्डको रणनीति छ ।
अहिलेको गतिरोधले देशलाई त्यही दिशातर्फ लानसक्छ ।
तत्कालको कदमहरुले देउवाले प्रचण्डलाई निकै पत्याएको देखिन्छ । उनी ओलीलाई नै मुख्य प्रतिष्पर्धी देखिरहेका छन् ।
तर, प्रचण्डले रणनीतिक चार्तुयतामार्फत् शक्ति सञ्चय तिव्र गतिमा गरिरहेका छन् । पूर्व माओवादीको एकता देखि माधव नेपाल पक्षसम्म एकताका लागि बढेका छन् ।
यसलाई मजबुत बनाएर चुनाव पछि धकेलेर बाजी मार्ने प्रचण्डको दाउ देखिन्छ । उनको रणनीतिमा देउवाले दायाँबायाँ नगरे सफलता हासिल हुनसक्छ ।
तर, एमसीसीको सवालमा गडबड भएमा देउवाले प्रचण्डसँगको सम्बन्ध नै तोड्न सक्छन् । त्यतिबेला प्रचण्डको रणनीति असफल हुनसक्छ ।
