काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका छन् । दाहालको खुमलटारस्थित् निवासमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो ।
पछिल्लो समय सरकारले एमसीसी सदनमा टेबुल गरेपछि पूर्व माओवादी शक्तिहरुबीच सडक संघर्षमा सहकार्य भैरहेको छ । यही सन्दर्भ पारेर बैद्य दाहाललाई भेट्न गएका हुन् ।
प्रचण्डले एमसीसी सदनबाट पारित नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर, एमसीसी पास गर्न भने आफ्नो पार्टीले सहयोग नगर्ने उनको भनाई रहँदै आएको छ । एमसीसीबारे यही फागुन १२ गते संसद्मा छलफल हुँदैछ।
त्यो भन्दा अघि नेपालको राजनीति ध्रुविकृत भैरहेको छ। यसअघि नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि एमसीसीको विरोधमा प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
एमसीसी फेल गर्न पहिले लामो समय एकै पार्टीमा काम गरेका माओवादी नेताहरु बैद्य ,प्रचण्ड , विप्लव, आहुति लगायत र एमालेबाट बिद्रोह गरेका माधव नेपाल देखिएका छन् । रास्ट्रिय स्वाधिनताको बिसयमा यी दलहरु एकै ठाउमा उभिएका छन् ।
यो एक आधार र जनता र नेताहरुपनि पुर्व माओवादीहरु एक हुनुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेको बेलामा अहिलेको अवस्था एकता र भावी रणनीति बनाउन उपयुक्त रहेको जानकारहरु बताउछन ।
केहि समय अगाडी माओवादी केन्द्रको आठौ अधिवेशनमा नेता सिपि गजुरेलले माओवादीहरु एक हुन सक्ने आधारहरु पनि बताएका थिए ।
यो पनि, माओवादी जनयुद्धका २४ बर्ष
आज भन्दा २४ बर्ष अगाडि २०५२ साल फाल्गुन १ गते देखि तत्कालीन समयमा अपत्यारिलो लाग्ने राजनीतिक उदेश्य बोकेर जनयुद्ध शुरु गरेको नेकपा ९माओवादी० १० बर्ष जनयुद्ध र १४ बर्षे शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पार गर्दै यो अवस्था सम्म आई पुगेको छ ।
जनयुद्धकालिन समयमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कठोर संर्घष वेहोर्दै नेपालको माओवादी आन्दोलन लाई राष्ट्रिय रुपमा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रभाव फैलाउदै लगेको माओवादीले २ वटा भरुवा बन्दुक बाट जनयुद्ध शुरु गरी ०६१÷६२ सम्म आई पुग्दा राज्यको हेलिकप्टर खसाउने तहसम्म पुगेको सबै सामु छर्लङ्गै छ ।
जनयुद्ध सुरु गर्नुपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ४० बुदें माग राख्दै जनयुद्धको संखघोष गरेको तत्कालिन माओवादी ०५६÷५७ सम्म आईपुग्दा नेपालका अधिकाँस जिल्लामा एउटा महत्वपूर्ण वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित भईसकेको थियोे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गुलेलीले हानेर युद्ध लड्ने माओवादीको दिवा सपना भएको भन्दै जनयुद्ध लडछु भन्नु हास्यास्पद भएको भन्दै सामान्य ढंगले लिएका थिए ।
जब माओवादी जनयुद्ध एकपछि अर्को शक्तिशाली र प्रभावकारी बन्दै गयो तब तत्कालिन सरकार माओबादी आन्दोलन र शक्तिसंग सशंकित हुन थाल्यो । जब माओबादीले रोल्पा, रुकुम लगाएतका केही जिल्लाहरुमा आफ्नो आधार क्षेत्र बढाउदै लग्यो र देशभर जनयुद्धको प्रभाव र हस्तक्षेप बढाउदै देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी चौकी र सरकारी संयन्त्रमा धावा बोल्दै लगेपछि सरकार एकाएक झस्कियो र माओवादीलाई वार्तामा बोलाउने योजनामा पुग्यो ।
माओवादी विद्रोह लाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने भन्दै ०५८ मा सरकार र विद्रोही माओवादी विच पहिलो चरणको वार्ताका लागि वातावरण तय गरियो । पहिलो चरणको वार्ताको अभ्यास सफल हुन सकेन दोस्रो पटक पुनः वार्ताका लागि सरकार र विद्रोही पक्षबिच सहमति भयो तर दोस्रो चरणको वार्तामा समेतकुनै सहमति हुन सकेन ।
जब पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघको शाही कदम चाले तब नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम र परिदृश्यको विकास हुदै गयो ।
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कदमका विरुद्ध जब तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी र संसदीय शक्तिहरु नजिक हुने संकेत देखियो तव संसदीय शक्तिहरु सहित जनयुद्ध लडदै गरेको माओवादी विच ०६२र०६३ सालको वृहत् जनआन्दोलनको वातावरण तयार भयो ।
जब सशक्त जनयुद्ध लडेका माओवादी विद्रोही शक्ति र राजतन्त्र संग नजिक रहेका तर ज्ञानेन्द्रको शाही कदम पछि बाहिर रहेका संसदीय शक्ति बिच सयुक्त रुपमा वृहत् जनआन्दोलनको आँधिबेहेरी सिर्जना गरियो तब राजा ज्ञानेन्द्रले सुरुमा दमनको बाटो समाते तर माओवादी सहितका राजनीतिक शक्तिहरुले लाखौं जनताको समर्थनमा सडक तताए त्यसको बलमा अढाई सय बर्षदेखिको जहानिय निरङकुस राजतन्त्रले घुंडा टेक्यो र नेपाली जनताले बर्षौ देखिको राजनीतिक आन्दोलनको एतिहासिक जित हासिल गरे ।
राजतन्त्रको सामुल अन्त्य संगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रम विकास हुदै गयो जनयुद्ध र आन्दोलनको जगमा उपलब्ध भएको राजनीतिक उपलब्धि लाई नयाँ संविधानसभा मार्फत नेपाली जनताको संविधान बनाउने र नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा सरिक हुने विद्रोही शक्ति माओवादी र पुराना संसदवादी शक्तिलाई संविधानसभाको चुनाबमा जाने एउटा राजनीति अवसर प्राप्त भयो ।
राजनीतिक जोड घटाउमा जित हासिल गरेपनि राजनीतिक कार्य्दिशाको हिसाबले माओवादी बाध्यात्मक बाटो अगाल्नुको विकल्पमा थिएन ।
जनयुद्ध लड्दै गरेको माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्र विच सहमति भएर संसदवादी दलहरूलाई बाहिर राखेर राजा र तत्कालीन माओवादी विच सहमति भएको भए अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था कहा पुग्थ्यो यो पनि एउटा फरक बहसको विषय बन्न सक्छ तर अहिले यता नजाउ ।
यता ०६४ को ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत दश बर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टी पहिलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदय भयो । जनयुद्धमा नेपाली जनताले देखाएको त्याग र बलिदानको खास मुर्तरुप वा चुरो बिषय गणतन्त्र नै थियो जसका लागि पनि नेपाली जनताले माओवादीलाई पहिलो शक्तिको रुपमा निर्वाचित गराए ।
माओवादी संग नेपाली जनताका धेरै आशा र अपेक्षा थिए, एजेन्डा थिए । जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका परिवार, घाइते योद्धा, अपाङ्ग लगाएत ३ करोड नेपाली जनतालाई माओवादीसँग एउटा अपेक्षा थियोे आशा थियोे । जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका मुद्दाहरु तब कार्यन्वयन गर्ने तह सरकार हो त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा माओवादी पुग्दै थियोे त्यस अर्थमा पनि धेरै जनताको अपेक्षा माओवादी संग जोडिएको थियोे ।
जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका जनताको जनजिविकाका मुद्दाहरु, राष्ट्रियताका मुद्दाहरु साथै जनप्रिय मुद्दाहरु संग जब जनता कन्भिन्स थिए त्यसअर्थमा पनि माओवादीलाई भोट दिएर पहिलो शक्ति बनाए र दश बर्ष जनयुद्ध लडेको पार्टी लाई मत दिई संविधानसभाको पहिलो शक्ति बनाएर संसद भवन छिर्ने बाताबरण तयार पारिदिए ।
संसदीय व्यवस्था विरुद्ध लडाइँ लडेको शक्ति अन्ततः सविधानसभामा पहिलो दल बनेर संविधानसभा छिर्यो यो आफैमा राजनीतिक जोड घटाउमा जित हासिल गरेपनि राजनीतिक कार्य्दिशाको हिसाबले माओवादी बाध्यात्मक बाटो अगाल्नुको विकल्पमा थिएन ।
माओवादी मुख्य दल बनेर संसद भवन त छिर्यो तर माओवादी सगै जोडिएका धेरै बिषयमा बाहिर एउटा बुझाई थियोे । जनमुक्ति सेना बाहिरै थिए उनको राजनीतिक एवम् सामाजिक व्यवस्थापन जटिल बिषय थियोे । त्यही विचमा संसदीय अंक गणितमा बलियो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने करिबकरिब निश्चित बन्यो । सरकार बन्ने अवसर संगै कैयौं चुनौती र दायित्वको धरातलमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकारको चाबी आयो ।
जनयुद्धमा लाखौं जनतालाई गरिएका प्रतिबद्धता, जनयुद्धका मुद्दा लाई वास्तविक जनताको तहसम्म जनताले अनुभुत गर्ने गरि काम गर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काधमा आएको थियो । संसदीय व्यवस्थाको कडा बिरोधी माओवादी आफै जब संसदीय अभ्यासमा सरकार चलाउदै थियोे तर विडम्बना संसदीय अभ्यासमा काँचो माओवादीलाई सेनापति प्रकरणले सरकार बाट बाहिरिन बाध्य बनायो ।
जब माओबादी सरकार बाट बाहिरियो तब माओवादी संग गरिएका लाखौं जनताका आशा र अपेक्षा साथै जनयुद्धमा उठाईएका मुलभुत मुद्दा कार्यन्यनमा माओवादी रक्षात्मक र कमजोर बन्दै गयो ।
यता माओवादीको मुल नेतृत्व प्रचण्ड बाबुरामहरु पनि एकपछि अर्को जनयुद्धका मुल्य र मान्यतालाई बिर्सेर पुरानै सत्ताको निरन्तरता दिदै सिमित स्वार्थमा लिप्त भएको भन्दै मोहन वैध किरण, सिपि गजुरेल, राम बहादुर थापा बादल र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, देव गुरुङ लगाएका नेताहरु प्रचण्ड, बाबुराम शैलिसँग असन्तुष्ट हुदै छुट्टै पार्टी गठनको तयारीमा लागे र मोहन बैद्यको नेतृत्वमा ०६८ मा पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्यो ।
त्यस लगत्तै बैद्य नेतृत्वको माओवादीमा पनि बिभिन्न शैली र प्रवृत्तिको हावि भएको र मोहन बैद्य किरणले पनि लामो समय सम्म अकर्मण्यतामा राखेको भन्दै सोही पार्टीका सचिव एवम् जनयुद्धकालिन चर्चित युवा नेता नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी गठन गरियो भने मोहन बैद्यसँंग राम बहादुर थापा बादल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरु प्रचण्डसँग फर्किए ।
आज माओबादी जनयुद्ध २४ बर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जनयुद्धका सिमित उपलब्धिहरुको रक्षाको बिषय झन गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रचण्डसँग बिभाजनका वेला प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै आलोचना गर्ने बादल र देव गुरुङ अन्ततः प्रचण्ड नेतृत्वको माओबादीमा सामेल हुन पुगे । किरण भन्दा पहिलै प्रचण्डसँग बिभाजन भएर छुट्टै पार्टी गठन समेत गरेको मातृकाप्रसाद यादव पनि अन्ततः प्रचण्ड सगै सामेल भए ।
यिनै राजनीतिक घटनाक्रमका बिच ०७० को चुनाबमा कमजोर बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले ०७४ को स्थानिय चुनाबमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेलको वाताबरण बनाएको थियो तर केहि ठाउँमा कांग्रेससँग तालमेल गरेपनि पछिल्लो समयमा तालमेल गर्न कांग्रेस अनिच्छुक देखिएपछि चतुर प्रचण्डले बाहृय शक्तिको योजना र पार्टी कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा जनयुद्धका सबै मुल्य र आदर्शलाई तिलान्जली दिएर एमाले संग पार्टी एकता गरी संसदीय राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिक भबिस्यलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सफल भए ।
प्रचण्ड लगायत १०÷१२ जना नेताको सुरक्षित राजनितिक अवतरण भएपनि माओबादी जनयुद्धले जन्माएका हजारौं नेता कार्यकर्ताको अवस्था भने अहिले झन दुखद दयनीय बनेको छ । जनयुद्धका मुद्दा, मुल्य, मान्यता र आदर्श वेवारिसे त भए नै त्यो संगै हजारौं नेता एवम् कार्यकर्ताको राजनीतिक एवम् सामाजिक भबिस्य अन्योलमा परेको छ ।
आज माओबादी जनयुद्ध २४ बर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जनयुद्धका सिमित उपलब्धिहरुको रक्षाको बिषय झन गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ । जनयुद्ध लडेका सयौं जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरु आज खाडीमा पसिना बगाउन विवस छन् भन्ने कतिपय पासपोर्ट लिएर काठमाडौंका गल्लिहरु भौतारिरहेका छन ।
जनयुद्धका घाईते अपाङ्गहरुको अवस्था झनै दहनिय छ । शरिरमा लागेको बमका छर्राहरुले अहिले पनि दुखाईरहेका छन् ।
गणतन्त्र, सघियता, धर्म निरपेक्षता, समाबेशिताका लागि लडेका योद्धाहरु आज यहीँ गणतान्त्रिक नेपालमा अपराधी हुनु परेको छ । ज्यानको बाजि राखेर ल्याएको गणतन्त्रमा आज हिजोका कतिपय प्रतिकार समितिका मण्डलेहरु स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख बनेका छन ।
आफुले बुबा गुमाएर ल्याएको गणतन्त्र, दिदी दाई गुमाएर आएको गणतन्त्र, श्रीमती गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रमा कुनै अनुभुति हुन सकेको छैन ।
हिजो गणतन्त्र बिरोधि नारा लगाउनेहरु आज गणतन्त्र ल्याउनेहरुको नाममा दर्ज भएका छन । हिजोको मण्डललेहरु गणतन्त्र नेपालका हिरो बनेका छन् ।
जनयुद्धमा उठाएका मुद्दाहरु आज आज एकपछि अर्को गरी धबस्त पार्ने षड्यन्त्र भईराखेको छ । अढाई सय बर्षको पुरानो जाहनिय राजतन्त्र फालियो तर एक राजा गए तर आज हजारौं नयां राजाहरु नेपाली समाजमा जन्मेको अनुभुत भईराखेको छ ।
हिजो पञ्चायत कालमा समेत जननिर्वाचित प्रतिनिधि लाई तलब दिने प्रचलन थिएन तर आज गणतन्त्र आएको मुलुकमा वडा सदस्य देखि प्रधानमन्त्री सम्म तलबभत्ता, सेवासुबिधा, सवारीको नाममा करोडौं करोड खर्चेको छ ।
जनताको ढाड सेक्ने गरी महङ्गी बढेको छ । पेट्रोल डिजलको भाउ अकासिएको छ । प्रत्येक शिर्षकमा जनतालाई करको दर कायम गरिएको छ । १८५ देखि ६००५ सम्म कर बढाईएको छ । ३ वटै सरकार संघीय, प्रदेश हुदै स्थानिय सरकार सम्म भष्ट्राचार व्याप्त छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एनजीओ आईएनजिओहरुको अपारदर्शिता झनै बढेको छ । दैनिक सयौंको संख्यामा युवा बिमानस्थल हुदै खाडी पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले स्पष्ट बैदेशिक निति बनाएको पनि छैन ।
युवा स्वरोजगारको कार्यक्रम पनि ‘हात्तिको देखाउने दात’ मात्रै भएको छ । शिक्षक सडकमा छ, चिकित्सक सडकमा छ,अधिकारकर्मि सडकमा छन कर्मचारी सडकमा छन सरकारले कसको पक्षमा के गरिराखेको छ जनता पुरै अन्योलमा छन ।
आज २४ औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा एकपटक जनयुद्ध लाई फर्केर हेर्ने आँट हिजोका माओवादीहरुले गर्नुपर्छ । जनयुद्धमा उठाईएका सघन मुद्दाहरु बारे एकपटक सरकारमा भएका हिजो जनयुद्ध लडेका नेताहरूले अझै गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ ।
यसले जनयुद्धको मुल्य,मान्यता र आदर्शमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविक छ । जनयुद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल सरकारका दोस्रो पाईलटको भुमिकामा हुनुहुन्छ ।
आज देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ,स्वभाविक रुपमा सरकार संग जनताका धेरै आशा र अपेक्षा थिए । एउटा जनयुद्ध लडेर आएको शक्ति सहितको सहभागितामा सरकार छ अर्को संसद र सरकारमा कम्युनिस्टको स्पष्ट बहुमत छ ।
तर सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको सरकार पक्षबाटै गुनासो आईराखेको छ । सरकारमा भएको दलले चुनाबमा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धताहरुको केही प्रतिशत मात्रै काम गरेको भएपनि जनतामा निराशा हुने थिएन तर चुनाबी प्रतिबद्धताहरु एकातिर छन सरकार अर्कै बाटो हिड्दैछ ।
यहाँनिर सरकारलाई जोडनुको पछाडि जनयुद्ध लडेर आएको एउटा शक्ति सहितको सहभागीतामा बलियो सरकार छ । तर जनयुद्ध लडेका पुर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरु काठमाडौंको रत्नपार्क बाट न्याय र अधिकारको भिग माग्दै छन ।
जनयुद्धका घाइते र अपांगहरु हस्पिटलको बेडबाट आफ्ना शरिरमा लागेका बमका छर्राहरु निकाल्ने व्यवस्था मिलाईदे सरकार भन्दैछन तर सरकार सुन्दैन,उल्टो सरकार रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिख मागिरहेको पुर्व जनसेनालाई गिरफ्तार गरेर उल्टो मुद्दा लगाउन उद्दत देखिन्छ ।
यसले जनयुद्धको मुल्य,मान्यता र आदर्शमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविक छ । जनयुद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल सरकारका दोस्रो पाईलटको भुमिकामा हुनुहुन्छ ।
जनयुद्ध लडेका धेरै नेताहरु संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हुदा समेत उनिहरु संगै जनयुद्ध लडेका सारथिहरु लाई अपराधी देखेर मुद्दा लगाउने काम एकपछि अर्को ढंगले भईराखेको छ ।
यो अवस्थाको विचमा २४ औं जनयुद्ध दिवस मनाउने जमर्कोमा सरकारमा रहेका पुर्व माओवादी र सरकार र संसद भन्दा बाहिर रहेका पुर्व माओवादीहरु रहेका छन । २४ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा जनयुद्धको मुल्य,मान्यता मुद्दाहरुमा सबै पुर्व माओवादीहरुले गम्भीर रुपमा मनन गरुन् शुभकामना ।
