धुर्मुस-सुन्तलीले नसकेपछि गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला भरतपुर महानगरले बनाउने
काठमाडाैँ । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व अब भरतपुर महानगरपालिकाले लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
मेयर दाहालले धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्यांकन गरिसकेपछि रंगशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी छन् ।
दाहालका अनुसार धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले आफूलाई १७ करोड ऋण लागिसकेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि सोचेअनुरुप सहयोग प्राप्त नभएपछि महानगरलाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको थियो ।
मेयर दाहालले भने सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै रंगशाला बनाउँदा लागेको ऋण र बहुवर्षीय योजनाअनुसार काम अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्र ह गर्ने बताइन् ।
मेयर दाहालले भनेकी छन्, ‘हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । हुन त हाम्रो सम्झौताअनुसार महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने, त्यो खालको वातावरण निर्माण गरिदिने र श्रोत जुटाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने दायित्व धुर्मस-सुन्तली फाउण्डेशनको हो । महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउने र वातावरण निर्माण गरिदिने भन्ने हो, त्यसका बाबजुद महानगरले श्रोत जुटाउन आर्थिक सहयोग पनि जुटायौं । राम्रो सहयोग जुटेको हो । आन्तरिक आयबाट पनि बजेट विनियोजन गरेर हस्तान्तरण गरेको हो । लगभग १० करोड बजेट महानगरको आन्तरिक बजेटबाट उपलब्ध गराएको हो ।’
रंगशाला निर्माणका लागि महानगरले विभिन्न माध्यमबाट स्रोत उपलब्ध गराएको पनि मेयर दाहालको भनाइ छ । यसअघि नै फाउन्डेशनलाई महानगरले आर्थिक सहयोग जुटाउने काम गरेको मेयर दाहालले बताइन् । तैपनि फाउन्डेशनले ऋण बढी भएर थप श्रोत जुटाउन नसक्ने भनेपछि यसको स्वामित्व लिन महानगर तयार भएको मेयर दाहालले बताइन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग पनि यसबारे समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउने उनले बताएकी छन् ।
‘महायज्ञ धनधान्याञ्चल आयोजना गरेर पनि सहयोग गरेका हौं। १८/२० करोडको बजेट फाउण्डेशनलाई उपलब्ध गराइएको हो । १७ करोड ऋण लागिसकेपछि उहाँहरूले गर्नसक्ने स्थिति भएन । ऋण लगाएर गर्ने कुरा पनि भएन । उहाँहरूले श्रोत जुटाउन सकेनौँ, त्यसकारण महानगरपालिकाले स्वामित्व ग्रहण गरिदिनुपर्छ भनेर आग्रह गरेपछि हामीलाई पत्र पनि दिनुभयो र उहाँहरूले फाउण्डेशनको तर्फबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि यो बहुवर्षीय योजनाअनुसार अघि बढाउन र ऋण तिर्न पनि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्छौं । सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन, स्वामित्व लिन्छ । सबै सरकारको आपसी र समझदारीबाट यो योजनालाई अघि बढाउँछौं,’ मेयर दाहालले भनिन् ।
मेयर दाहालले महानगरको विकास र शीर्षस्थ नेतृत्वका कारण जिल्लाले छोटो समयावधिमै विकास निर्माणका कामलाई गति दिएको बताएकी थिइन् । साथै चितवन जिल्ला हाल दुग्ध उत्पादन, माछा, केराखेतीसहित कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर रहेको बताएकी थिइन् ।
रंगशालाकाे लामाे कथा यस्ताे पुरा नालीबेली यस्ताे छ
रंगशालामा राजनीतिको चौका-छक्का
व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा तथा त्यसलाई उचाल्ने र पछार्ने हाम्रो समाजको चरित्र र राज्यको नीतिले परियोजना अलपत्र
रंगशाला प्रकरणले देश दुनियाँबाट सहायता बटुलेर गरिने काममा राज्य, राजनीतिक दल र सामाजिक अभियन्ताको भूमिका कहाँ र कतिसम्म हुनुपर्ने हो भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ
‘सिंहदरबारभित्रको सीसीटीभी फुटेजको अर्काइभ हेर्यो भने सबैभन्दा धेरै पटक भावुक अनुहार लिएर मन्त्रालयको यताउति हेर्दै उभिएको म नै देखिन्छु होला ।’ -सीताराम कट्टेल
जनकराज सापकोटा, रमेशकुमार पौडेल
चितवन — २०५८, जेठ १७ । राजदरबार हत्याकाण्डको अघिल्लो दिन । १८ वर्षको उमेरमा कोसी सुपर बस चढेर पूर्वबाट राजधानी छिरेका सीताराम कट्टेल २० वर्षपछि तीन अर्बभन्दा माथिको परियोजनाका कारण वादविवादको ‘इपिसेन्टर’ मा छन् ।
उनकै भनाइमा त्यो बेला उनीसँग खल्तीमा १७ सय रुपैयाँ थियो, आजका दिनमा १७ करोड ऋण छ ।
एक व्यक्तिका रूपमा उनको महत्त्वाकांक्षा तथा त्यसलाई उचाल्ने र पछार्ने हाम्रो समाजको चरित्र र राज्यको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान परियोजना अलपत्र परेको छ । क्रिकेट मैदानका नाममा भएका खेल बुझ्न सामाजिक सञ्जालका भित्ता काफी छैनन् । त्यसका लागि राजनीतिक मैदानमा भएका चौका–छक्कालाई ‘स्लो मोसन’ मा हेर्नु आवश्यक छ ।
नारायणगढबाट दक्षिण–पश्चिम हुँदै निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला जाँदा बाटोमा एकाध ठाउँमा टाँगिएका फ्लेक्सका बोर्ड खुइलिँदै गएका देखिन्छन् । करिब तीन किलोमिटर नजिक टाँगिएको फ्लेक्समा रंगशालाको थ्रीडी तस्बिरको सिरानमा लेखिएको छ, ‘समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पाला, बनाऔं मिली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’ । रंगशालाको बाहिरपट्टि स्थानीय पलुवा टोल विकास संस्थाको खुइलिनै लागेको फ्लेक्समा लेखिएको छ, ‘हामी बनाउँछौं, हाम्रो रंगशाला ।’
निर्धारित समयमा सकिएको भए गत वर्ष माघमै चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनिसकेको हुन्यो । तर समय घर्किसक्दा करिब ३५ प्रतिशत मात्र निर्माण भएको छ, पाँच महिनादेखि निर्माण ठप्प छ ।
तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण सुरु हुँदा धुर्मुस–सुन्तलीका नामले चिनिने सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे दम्पती चर्चाको शिखरमा थिए । कलाकारिता क्षेत्रका उनीहरूले ठाउँ–ठाउँमा सामूहिक बस्ती निर्माण गरेर सार्वजनिक प्रशंसा कमाएका थिए । त्यही जोसमा रंगशाला निर्माणमा होमिएका सीताराम र कुञ्जना यति बेला प्रशंसा होइन, हजारौं धारिला प्रश्न सामना गरिरहेका छन् ।
यो अवस्था कसरी आयो ? मुख्य प्रश्न यही हो । २०६१ सालतिर नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने हास्य टेलिशृंखला मेरी बास्सै अत्यधिक लोकप्रिय थियो । मुख्य पात्रमध्ये थिए, धुर्मुस र सुन्तली । यी पात्र नेपाली समाजका निम्ति यति परिचित भए कि समय क्रममा सीताराम र कुञ्जना आफ्नो नामभन्दा आफैंले खेलेका पात्रबाट बढी चिनिन थाले । २०७१ सालमा त सरकारले नै उनीहरूलाई सरसफाइ दूत नियुक्त गर्यो ।
सरसफाइ दूत भएपछि उनीहरू सरकार र राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग जोडिए । नेताहरूसँग कुममा कुम जोड्दै मञ्चमा उभिएर भाषण गर्न थाले । २०७२ को भूकम्पपछि उनीहरूका पाइला समाजसेवातर्फ अघि सरे । काभ्रेपलाञ्चोक भगवती मन्दिर नजिकै पहारी बस्ती, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा सामूहिक आवास हुँदै महोत्तरीको बर्दिबासमा मुसहर बस्ती र रौतहटको सन्तपुरमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरे । यस कामबाट उनीहरूले देश–विदेशमा रहेका नेपालीको माया मात्रै होइन, राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वहरूको तारिफ पनि बटुले । उनीहरूले घोषणा मात्र गरे पुग्थ्यो, देश–विदेशबाट रकम तुरुन्तै जम्मा हुन्थ्यो, काम तीव्र गतिमा हुन्थ्यो, भूकम्पपीडितले बास पाउँथे ।
यही मेसोमा उनीहरूले एउटा महत्त्वाकांक्षी सपना सार्वजनिक गरे– नेपालको जातीय र भौगोलिक विविधता झल्किने नमुना नेपाल बस्ती । लागत– पाँच अर्ब रुपैयाँ । उनीहरूको योजनाले सत्ताको केन्द्रमा रहेका शक्तिशालीहरूको ध्यान तानिहाल्यो । सरकारले उनीहरूको प्रस्तावमाथि चासो मात्रै देखाएन, सरकारी जमिन दिन सकिने विश्वास पनि दिलाए । सीताराम सम्झिन्छन्, ‘ललितपुरको लेलेमा १६ सय रोपनी जग्गामा बृहत् नेपाल बनाउन बृहत् परियोजना रिपोर्ट तयार पार्नेसम्मको कुरा भयो ।’ तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले उनीहरूको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पुर्याइसकेका थिए । २०७५ फागुन १५ मा पूर्व पाथीभरामा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा अधिकारीको मृत्यु भएपछि धुर्मुस–सुन्तलीको ‘नमुना नेपाल’ को योजना पनि ‘दुर्घटना’ मा पर्यो ।
निर्माणाधीन रंगशालामै केही महिनाअघि भएको एक प्रतियोगिता उद्घाटनका क्रममा ब्याटिङ गर्दै सीताराम कट्टेल ।
ओली सरकारकै पाला पद्मा अर्याल स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला कलाकार दम्पतीले वीर अस्पताल सरसफाइको काम पाएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पहलमा अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूलाई रकमान्तर गरेर ७० लाख रुपैयाँ पनि दियो । सरकारसँग मिलेर गरेको यो पहिलो काम थियो, यद्यपि लगानीको पारदर्शिताका विषयमा त्यो बेला नै प्रश्न उठेका थिए । तर जनमानस उनीहरूको पक्षमा भएकाले दम्पतीको मनोबल कमजोर भएन । ‘यस सफल कामले हामीलाई सरकारसँग मिलेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने उत्साह दियो,’ सीताराम भन्छन् ।
त्यही बेला नेपाली क्रिकेट सफलताको रफ्तारमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले २०७४ चैत १ मा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट राष्ट्रको मान्यता दियो । औपचारिक रूपमा विश्व क्रिकेट सुरु भएको झन्डै सय वर्षपछि नेपालले पाएको यो उपलब्धिबाट क्रिकेट बुझ्ने/नबुझ्ने सारा नेपाली उत्साहित थिए । सँगै एउटा प्रश्न थियो, ‘खोइ त हामीसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एउटा रंगशाला ?’
क्रिकेट खेलबारे उति धेरै मेसो नपाए पनि खेलप्रेमीको उत्साहले पुलकित बनेका सीतारामले त्यही दिन फेसबुकबाट शुभेच्छुकलाई प्रश्न सोधे, ‘नमुना नेपाल पहिला कि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला ?’झन्डै सात हजार कमेन्ट आए र सबैजसोको जवाफ थियो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला ।’
सीतारामले लगत्तै फेसबुकमै दोस्रो छक्का हाने, ‘सरकारले जग्गा दिन्छ भने र स्रोत व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गर्छ भने हामी रंगशाला निर्माण गर्छौं ।’उनका दुवै ‘स्टाटस’ पछि सयौं क्रिकेटप्रेमी हौसिएर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको कार्यालयमै पुगे । असंख्यले उनीहरूलाई ‘अगाडि बढ्नुस्’ भन्दै सन्देश पठाए । यसअघि पनि सामूहिक बस्ती निर्माण घोषणा गरेलगत्तै करोड लागत जुट्ने र जग हालेलगत्तै दर्जनौं नमुना घर बन्ने गरेको अनुभव थियो । त्यसैका आधारमा सीताराम–कुञ्जना दम्पतीले आफूहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउन तयार रहेको घोषणा गरे । ‘सबैले हौस्याएपछि हामी अगाडि बढ्यौं,’ उनी भन्छन् ।
यता, आर्थिक अपारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्बाट निलम्बित थियो । त्यसैले क्यानबाट भने रंगशाला निर्माणबारे आधिकारिक भनाइ आएन । तर पनि रंगशालाको प्रसंगले भने गति लिइहाल्यो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट राष्ट्रको मान्यता पाएको १७ दिनपछि अर्थात् २०७४ चैत १७ मा फाउन्डेसनलाई वाग्मती प्रदेश सरकारबाटै निम्तो आयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैंले भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–४ पहेनडाँडामा रहेको १ सय २४ रोपनी जग्गा हेर्न सीतारामसहितको टिमलाई लगे । खबर प्रसार भएपछि देशभरका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच होडबाजी नै चल्यो । सबैको आग्रह थियो, ‘जग्गा हामी दिन्छौं, हामीकहाँ आऊ ।’
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले बोलाएपछि सीताराम जग्गा हेर्न त्यहाँ पनि पुगे । हेटौंडा र ललितपुरदेखि पोखरासम्म पनि क्रिकेट रंगशाला निर्माणका निम्ति सम्भावित ठाउँ हेर्न पुगे । उनले भने, ‘सबैतिर प्रतिस्पर्धा थियो । विमानस्थलमै मानिस फूलमाला लिएर लिन आउँथे ।’
त्यही बेला भरतपुर महानगरपालिकाले पनि जग्गा हेर्न निम्तो गर्यो । पश्चिम चितवनमा २० बिघा ६ कट्ठा जग्गा भेटियो तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको थियो । जग्गा प्राप्तिका निम्ति सहमति लिन समय लाग्यो । तर केन्द्र, प्रदेश र महानगरमा नेकपाका शक्तिशाली सरकार भएकाले ‘असम्भव’ भने केही थिएनन् ।
२०७५ साउन २३ मा महानगरपालिकाका तर्फबाट विश्वविद्यालयको जग्गा फाउन्डेसनलाई दिलाइछाड्ने वाचा गरिरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल औधी उत्साहित थिइन् । पत्रकारको प्रश्नमा उनले भनेकी थिइन्, ‘हामीले जग्गा मात्र दिएर बाँकी सबै जिम्मेवारी फाउन्डेसनको टाउकामा हालिदिन खोजेका होइनौं । भोलि आर्थिक कारणले निर्माण अलपत्र हुने अवस्था आउन दिँदैनौं, रंगशाला निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामी जवाफदेही हुनेछौं ।’
राजनीतिको केन्द्रमा रहेका पुष्पकमल दाहालकी छोरी मात्रै नभएर मेयरले नै यस्तो उत्साहको स्वर भरेपछि फाउन्डेसनका पदाधिकारी ढुक्क बने । सीतारामले त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर रंगशाला निर्माणबारे सबै कुरा बताइसकेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सल्लाहकारका अनुसार पनि ओली रंगशाला निर्माणबारे उत्साहित देखिन्थे । सीताराम पनि भन्छन्, ‘त्यस्तै माहोल रहेको भए रंगशाला बनाउन असहज थिएन ।’
२०७५ असोज १९ मा दुवै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले उक्त जग्गामा रंगशाला बनाउन महानगरलाई सहमति दिए । सीतारामले फेसबुकमा घोषणा गरेको झन्डै १० महिनापछि २०७५ माघ १६ मा फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाबीच रंगशाला निर्माणको सम्झौता भयो । साक्षी थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला र तत्कालीन खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा पनि ।
देशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद मैदान बनाउन कुनै व्यक्तिले फेसबुकबाट घोषणा गरेको सपना साकार बनाउन सिंगो राज्यसत्ता निसंकोच पछि लागेको थियो । त्यो जिम्मेवारी राज्यको हो कि कुनै व्यक्तिको हो, राज्य चन्दादाता हो कि निर्माता ? यो प्रश्नले शक्तिशाली नेताहरूलाई छोएन । नेताहरूकै भाषणमा ताली बजाउन राष्ट्रिय सभागृह भरिभराउ थियो । सीताराम र कुञ्जनाको नेतृत्वमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने जस्तो गरी त्यो दिन उत्सव मनाइयो ।
समारोहमा ओलीले भनेका थिए, ‘म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्नै चाहन्छु कमसेकम सबैले धुर्मुस हुनुपर्यो, सुन्तली हुनुपर्यो । हामी हरेकले गर्न सक्छौं ।’ प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि उनको कामको तारिफ मात्रै गरिरहेका थिएन, आफूहरू पनि उक्त अभियानको हिस्सा रहने प्रतिबद्धता जनाइरहेका थिए ।
प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा भने प्रतिबद्धताहरू शुभेच्छामा र शुभेच्छाहरू शंकामा परिणत भए । कसैले अर्बौं खर्चेर रंगशाला बनाउनु हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने तर्क गरे भने कसैले सरकारले गर्ने काममा व्यक्ति किन जान्ने भएको भनेर प्रश्न तेर्स्याए । सीताराम भने ३० हजार दर्शक अट्ने रंगशाला ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागतमा दुई वर्षमा सकिनेमा ढुक्क भए । ‘रंगशालास्थलमा सहयोग गर्न को आएनन् ? आमा समूहदेखि महिला समूह, सहकारी समूहदेखि कृषि समूह, कलाकारदेखि निर्माण व्यवसायीसम्म सबै आएर सहयोग गर्न थाले ।’
रंगशाला निर्माण हुन लागेको पश्चिम चितवनका त प्रत्येक टोल सुधार समितिले घरघरबाट रकम उठाएर रंगशालामा दिने अभियान सुरु गरेका थिए । निर्माणस्थलबाट करिब चार किलोमिटरमा रहेको गीतानगरको चोकबजारस्थित शान्ति टोल सुधार समितिमा १ सय १३ घर धुरी छन् । समितिका त्यतिबेलाका अध्यक्ष दामोदर सापकोटाले नजिकै ठूलो रंगशाला बन्ने भएपछि प्रत्येक घरबाट रकम उठाएर पठाएको सम्झिन्छन्, ‘रंगशाला निर्माणमा यहाँका सबैको धेरथोर योगदान परिसकेको छ, हामी उत्साहित भएर सहयोगी बनेका थियौं ।’
असीमित प्रशंसा र सीमित आलोचनाका यिनै दिनमा सीताराम–कुञ्जना दम्पतीले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमा रहेको २ करोड ८ लाख रुपैयाँ रंगशाला निर्माणमा खर्चने घोषणा गरे । लगत्तै उनीहरू सांस्कृतिक कार्यक्रम लिएर मलेसिया पुगे । त्यहाँ ३५ लाख संकलन गरेर रंगशाला निर्माण क्षेत्रमा बार लगाउने काम सुरु गरिहाले । प्राविधिक कामका लागि फाउन्डेसनले क्रिएटिभ आर्किटेक्ट डिजाइन प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीले भारतको हाफिस कन्ट्र्याक्टरलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । तर त्यही बेला रंगशालाको बार स्थानीयले भत्काइदिएको समाचार आयो । ‘यही विषयले काम ढिलाइ हुने भन्दै भारतीय कम्पनी हाफिस नआउने भयो । क्रिएटिभले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन अमेरिकाको मेहेमतो कम्पनीलाई जिम्मा दियो,’ सीतारामको भनाइ छ ।
रकम जुटाउन सीताराम र कुञ्जनाले निर्माणस्थल हेर्न प्रवेश शुल्क निर्धारण गरे, सफारी गाडीमा निर्माणस्थल घुमाएर पनि शुल्क उठाए । त्यही भित्रै क्यान्टिन सञ्चालन गरेर ‘जे खान्छौं रंगशालालाई’ भन्ने नारा बनाए । तर यसरी उठेको रकम अर्बौंको परियोजनाका निम्ति कति नै हुन्थ्यो र ? यही बीचमा फाउन्डेसनले ५० करोड उठाउने लक्ष्य राखेर २०७६ माघ १९–२६ मा सातदिने महायज्ञ लगायो । तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदी नै महायज्ञ आयोजक समितिका संयोजक र भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल सहसंयोजक थिए । तत्कालीन नेकपाकी सांसद पार्वती रावल सचिवालय सदस्य थिइन् । महायज्ञमा उपस्थित तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारका तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरे ।
राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम खर्च गर्ने आफ्नै विधि हुन्छ, फाइलहरू अघि बढेर मात्र त्यस्ता निर्णय हुन्छन् । तर महायज्ञमा गएर सरकारी ढुकुटी खोल्छु भन्ने बहुलट्ठी निर्णय कार्यान्वयन हुन गाह्रो थियो । भयो पनि त्यस्तै । ‘महायज्ञमा ६९ करोडको घोषणा भएको थियो । तर ३० करोड घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले ३ करोड, १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिने वाचा गरेको भरतपुर महानगरपालिकाले १० करोड दिए,’ सीताराम भन्छन्, ‘संकलित नगद ७ करोड मात्रै रकम उठ्यो ।’
फाउन्डेसनका अनुसार महायज्ञमा हालका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरे तर उनले पनि बोलेको रकम दिएका छैनन् । रत्ननगर नगरपालिकाले १७ लाख दिने वाचा गरेकामा ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएको छ । महायज्ञमा गरिएका ७५ प्रतिशत वाचा उधारोमै सीमित भएको सीतारामको दाबी छ ।
सीतारामका अनुसार रंगशाला निर्माणका लागि विभिन्न मनकारीबाट र कतिपय सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट गरी छुट्टै साढे १९ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । सबैतिरबाट गरी जम्माजम्मी ३९ करोड रुपैयाँ हाराहारी संकलन हुँदा करिब ५८ करोड खर्च भएकामा १७ करोड बक्यौता रहेको फाउन्डेसनको भनाइ छ । महायज्ञमा घोषणा गरेकाहरूले कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय नभएको जस्ता कारण देखाउँदै रकम दिन आनाकानी गरेका छन् । महामारीपछि रंगशाला निर्माणस्थल घुम्ने र चन्दा दिने क्रम ठप्पै भयो ।
महायज्ञमा वाचा गरिएअनुसारको रकम उठाउने प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा २०७६ चैत १० बाट कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी लकडाउन सुरु गर्यो । त्यसपछि निर्माण कार्य २०७७ वैशाख २० सम्मै रोकियो । लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै सीतारामले प्रदेश २ बाट करिब २ सय मजदुर खोजेर निर्माणको काम सुरु गराएका थिए । ‘महायज्ञबाट उठेको रकम केही महिनामै खर्च भइहाल्यो,’ उनी भन्छन् ।
रंगशाला निर्माणको सुरुवाती दिनमा चितवनको राजनीतिक नेतृत्व रंगशाला बनाइछाड्ने अडानमा एकै ठाउँमा थिए । तत्कालीन नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियार, कांग्रेसका जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले महानगरलाई जग्गा दिलाउने विषयमा कांग्रेस समर्थक त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँसँग कुराकानी गर्न भूमिका खेलेका थिए । रंगशाला निर्माणको सुरुवातमा कम्पाउन्डको बार भत्काउने काममा सहभागी भएको भनेर युवा नेता प्रकाश कँडेललाई तत्कालीन नेकपाले तत्कालै कारबाही पनि गरेको थियो । पश्चिमतर्फ सडक निर्माणका लागि फाउन्डेसनले जग्गा छोड्नुपर्ने माग राखेर केही स्थानीय विरोधमा देखिएका थिए तर राजनीतिक दलहरू विवाद सल्टाउन अग्रसर देखिएपछि यो विवाद पनि सेलायो ।
तर जब ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा विवाद चर्कियो, त्यसको प्रतिबिम्ब रंगशालामा पनि प्रकट भयो । चितवनका केही सामाजिक अभियन्ता नेकपा विवाद र विभाजनको सोझो असर रंगशालामा परेको ठान्छन् । उनीहरूको भनाइमा माओवादी केन्द्रकी मेयर दाहालले रंगशाला निर्माणलाई पार्टीको एकलौटी शानका रूपमा बारम्बार अघि सारेपछि एमाले पंक्तिमा रंगशालाप्रति लगाव कमजोर भयो । एमालेका एक जिल्ला नेताले भने, ‘रंगशाला माओवादीको प्रचार अभियानजस्तो भयो । त्यही भएर हाम्रो चासो हुँदै गयो ।’ उता दाहालको दल सरकारमा फर्किएपछि पनि रंगशाला निर्माणले गति लिएन ।
फाउन्डेसनले रंगशालामा सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको नाम राख्ने हिसाबले सहयोगको अपिल गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर सोचेअनुसार केही भएन । फाउन्डेसनले अन्तिममा प्याराफिटमा रहने ३० हजार कुर्सीमा दाताको नाम लेखाउन ‘प्रतिकुर्सी एक लाख रुपैयाँ दिनुस्’ भनेर अपिल गर्यो । यो अभियान पनि सोचेजस्तो भएन । समय क्रममा फाउन्डेसन बक्यौताको भारमा थिचिन थाल्यो । अहिले फाउन्डेसनले सबैभन्दा धेरै एउटै कम्पनीलाई ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ तिर्नु छ । ज्यालादारीमा काम गरिरहेका मजदुरहरूको तलब तिर्न हम्मेहम्मे परेपछि फाउन्डेसनले तीन फरक–फरक सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा लिएको सीतारामको भनाइ छ ।
माओवादीसहितको सरकार बनेपछि नीति तथा कार्यक्रममै राखेर बजेटसमेत विनियोजन होस् भनेर सीतारामले संघीय सरकारको खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषद्देखि प्रदेश सरकारसम्मलाई हारगुहार गरे । गत भदौमा खेलकुद मन्त्रालयले रंगशाला निर्माणका निम्ति ५० करोड बजेट छुट्याइदिन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि पठाएको थियो । तर प्रदेश र संघीय दुवै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रंगशाला निर्माणको विषय समेटिएन ।
फाउन्डेसनले महानगरसँग गरेको सम्झौताको छैटौं बुँदामा लागत जुटाउन फाउन्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश–विदेशमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्था र सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद तथा जिन्सी सहयोग लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी उपलब्ध हुने सहयोग रकमले तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य गर्न स्रोत अपुग भए आपसी सहमतिका आधारमा स्रोत जुटाएर निर्माण पूरा गर्न दुवै पक्षको दायित्व हुनेछ भन्ने पनि उल्लेख छ । सहमतिको यही बुँदालाई आधार मानेर पनि सीताराम काम फेरि अघि बढ्नेमा आशावादी देखिन्छन् ।
अहिले बाँकी काम सरकारले अघि बढाउने कि सरकारले नै रकम दिएर फाउन्डेसनलाई काम लगाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । फाउन्डेसनले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई थप परीक्षणका निम्ति महानगरपालिकाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघमा पठाएको छ । त्यस्तै भौतिक प्रगति प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि सहरी विकास विभागमा पठाइएको छ । यी दुवै प्रतिवेदनलाई फाउन्डेसनले वाग्मती प्रदेश सरकार र खेलकुद मन्त्रालयमा पनि पठाएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले लेखापरीक्षणको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा महानगरपालिकाले थप आर्थिक सहायताका लागि खेलकुद मन्त्रालय पठाउने जनाएको छ ।
रंगशाला निर्माणको काम रोकिएपछिका अधिकांश सीतारामको दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषद् र अन्य सरकारी दैला चहार्दाचहार्दै बितिरहेको छ । उनले भावुक मुद्रामा भने, ‘सिंहदरबारभित्रको सीसीटीभी फुटेजको अर्काइभ हेर्यो भने सबैभन्दा धेरै पटक भावुक अनुहार लिएर मन्त्रालयको यताउति हेर्दै उभिएको म नै देखिन्छु होला ।’
तर पनि रंगशालाको भविष्य अझै स्पष्ट भएको छैन । बरु यो प्रकरणले समाजसेवाको सीमा र साँध मात्रै प्रस्ट पारिदिएको छैन, देश दुनियाँबाट सहायता बटुलेर गरिने काममा राज्य, राजनीतिक दल र सामाजिक अभियन्ताको भूमिका कहाँ र कतिसम्म हुनुपर्ने हो भन्ने बहसलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । राज्यको जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने मेगा परियोजना गैरसरकारी संस्थाबाटै गराउन हौस्याउने र समस्या सुरु भएपछि पन्छिने राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि प्रश्न उठेको छ ।
