काठमाडौं, असोज २ : सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमानलाई पुनः नियुक्ती गर्ने कानुनी प्रावधान तथा व्यवस्था नरहेको बताएका छन्।
प्रेस संगठन रुपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुर्ननियुक्ति कानुन अनुसार गर्न नमिल्ने बताएका हुन्।
‘कुलमानजिको काम प्रति सरकार सकारात्मक नै छ,तर उहाँलाइ त्यही ठाँउमा पुनः नियुक्ती गर्ने प्रावधान र व्यवस्था नभएकाले कुन जिम्मेवारी दिने भन्नेमा छलफल गर्नेछौं’ मन्त्री ज्ञवालीले भने। तर के जिम्मेवारी दिने भन्ने बारेमा पनि छलफल भइनसकेको उनले बताए।
कुलमानको एक्लो प्रयासले मात्रै देश लोडसेडिङ्ग मुक्त नभएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको दुरदर्शिता, उर्जामन्त्रीको प्रयास, योजना र कुलमानको कुशल व्यवस्थापनले देश लोड सेडिङ्गमुक्त हुन सम्भव भएको उनले बताए।
सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञवालीले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता ससंदबाट अनुमोदन हुने बताए। कार्यदलकै सुझाव बमोजिम सच्याएर भएपनि एमसीसी अनुमोदन हुने उनले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नयाँ नक्सा अनुरुपको नेपाली भूमी फिर्ता गर्नका लागि सरकारले भारतसंग अनौपचारिक छलफल अघि बढाएको बताए। कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमी फिर्ता हुने बताउदै उनले त्यसका लागि भारतसंग कुटनीतिक सम्वाद र छलफल छिटै हुने बताए।
सरकारको प्रक्षेपण अनुरुप कोरोना संक्रमण दर नघटेको भन्दै उनले सरकारले जारी गरेका मापदण्ड पलना नगरी लापरबाही गर्दा संक्रणको जोखिम बढेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे।
