काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन र लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज जारी गरेको आदेशमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू भनिएको छ ।
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ (गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ख बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा० र गौतमलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मङ्गलबार नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले गत भदौ २९ गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अदालतले सभासद् गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएकोबाट यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवम् संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
