काठमान्डौं : मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्ष मात्र सहभागी चैत ४ को संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएको थियो भने माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन कायमै रहेको वक्तव्य दिएको थियो ।
तर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले समर्थन फिर्तालाई वैधानिकता दिएको छ र ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन अर्थात ३ वैशाखभित्र मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर उनीसँग प्रदेशसभाको बहुमत छैन ।
माओवादी केन्द्रका १३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये धर्मराज रेग्मी एमालेतिर लागेपछि विश्वासको मतका लागि चाहिने २१ भोट एमाले बाहेक अन्य दलको समर्थनमा नपुग्ने अवस्था छ । यद्यपि मुख्यमत्री शाहीले भने आफूले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्छन् । ‘समय सीमाभित्रै सदनबाट विश्वासको मत लिन्छु,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।
सार्वजनिक रुपमा नबोले पनि मुख्यमन्त्री शाही र माओवादीको केन्द्रका आश एमालेको नेपाल समूहतिर देखिन्छ । एमालेभित्र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको यो समूहका कर्णाली प्रदेशमा ९ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीका अनुसार २१ गते संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । सरकार जोगाउने विकल्पहरुमा छलफल पनि भइरहेको मुख्यमन्त्री शाही निकट एक सांसदले बताए ।
नेपाल समूहले के गर्छ ?
सार्वजनिक रुपमा नबोले पनि मुख्यमन्त्री शाही र माओवादीको केन्द्रका आश एमालेको नेपाल समूहतिर देखिन्छ ।
एमालेभित्र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको यो समूहका कर्णाली प्रदेशमा ९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरुमध्ये केहीले मात्र फ्लोर क्रस गर्ने हो भने शाहीको सरकार जोगिन्छ । तर शीर्ष नेताहरुमाथि कारबाही भइरहेका बेला शाहीको सरकार जोगाइदिन नेपाल समूहका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्न गाह्रो छ ।
यसअघि संसदीय दलको बैठकमा नगएको नेपाल समूहका सांसदहरु संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले २२ गते बोलाएको बैठकमा पनि सहभागी हुनेछन् ।
प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले पनि नेपाल पक्ष दलको बैठकमा आउने बताए । बैठकमा ओली पक्षीय नेता कँडेलले सरकार परिर्वतनको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना छ । कँडेलले पनि २२ गते बस्ने संसदीय दलको बैठकले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
तर नेपाल समूहले प्रकाश ज्वालालाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्नसक्ने स्रोतको दाबी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले पनि सहमतिको बिन्दु भेटिए एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने प्रतिक्रिया दिए ।
संसदीय दलमा बहुमत भएको ओली पक्ष भने कँडेलको विकल्प खोज्ने पक्षमा देखिँदैन । ‘मुख्यमन्त्रीमा यमलालको विकल्पमा यतिबेला सोच्न पनि सकिन्न्, पछिल्लो परिस्थिति र दलको नेताका हैसियतले कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ,’ नेता शाहले भने ।
यस्तो छ प्रदेशसभाको अंकगणित
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो, जसका २० प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
एमालेका २० सांसदमध्ये राजबहादुर शाही सभामुख छन् भने बाँकी १९ जनामा १० जना ओलीतिर ९ जना नेपाल समूहमा छन् । माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका धर्मराज रेग्मीलाई जोड्ने हो भने ओली समूहका ११ जना हुनेछन् ।
माओवादी केन्द्रका १२ जना सांसद् छन् । नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
