काठमाडौँ : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुनः नियुक्त भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशनको आव्हान, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा गराइएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र ४२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको बहुमत हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण रोकी नियुक्ति बदरको निम्ति भइरहेको संघर्षप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
प्रदेशसभाका सांसदहरुले २०७८ बैशाख ६ गते प्रदेश सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशनको माग गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पोखरेलको राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ ९१० अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर सहितको निवेदन मात्र होइन, भौतिक रुपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भएको भए यसरी बहुमत सांसदहरूका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८ ९२० अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका ९३७ जनाका समर्थन० शंकर पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ ९१० अनुरुप नियुक्ति गरे ।’
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरुबाट भइरहेको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्याई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
