काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बढीमा ५ लिटर घरेलु रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन दिन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले वर्षमा ६ पल्टभन्दा बढी जाँडरक्सी पार्न नदिन भनेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी जाँडरक्सीको सीमा तोकिदिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन्।
यस विषयमा अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका निकायलाई आदेश दिएको छ। गत माघमा भएको फैसलाको सोमबार सार्वजनिक पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख छ।
‘एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र दस लिटरसम्म जाँड वर्षमा ६ पटक पाउने भनी कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुरूप नै सूचनादाताहरूले उत्पादन गरे÷नगरेको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू’, फैसलामा लेखिएको छ, ‘इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तशुल्क टिकट टाँसेको मदिरा मात्र बिक्री गरेको छ वा छैन भन्ने प्रभावकारी अनुगमन गरी कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनू।’
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। उसले मदिराजन्य पदार्थको हानि रोक्न सरकारी संयन्त्रमार्फत कानुन कार्यान्वयन र अनुगनमको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
व्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु जाँड, रक्सी, छ्याङ, तोङ्बा, निगारजस्ता मदिराजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती बिक्रीवितरण र सेवन भइरहेको अदालतमा रिट परेको थियो। अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, सुमिता डंगोल, शारदा गुरुङ र नवीन कार्कीले कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट रिट दिएका थिए। मदिरासम्बन्धी नियम २०३३ को नियम ९७० मा कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोजनका लागि एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन अनुमति लिन नपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तो जाँडरक्सी वर्षको ६ पटकभन्दा बढी बनाउन नपाइने, निजी प्रयोजनका लागि रक्सी वा जाँड बनाउने व्यक्तिले सो जाँड वा रक्सी बनाएको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। आफ्नो धर्म, रीतिरिवाज, संस्कृति जोगाउन निजी प्रयोजनका लागि वर्षभरिमा ३० लिटरसम्म रक्सी बनाउन र ६० लिटरसम्म जाँड बनाउन सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ।
