काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज असार ८ गते मंगलबार वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २१ जना मन्त्रीहरुाई पद मुक्त गरे लगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानका निर्मातामध्ये नै संविधानको शब्द र भावना विपरित गएर स्वेच्छाचारी ढंगले मन्त्री बनाउने र बन्ने लज्जास्पद हर्कत गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
भट्टराईले संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउनु नेपाली राजनीतिको रोचक परिदृश्य बनेको बताएका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै क्षणिक निजी स्वार्थनिम्ति लम्पट बन्नेहरूको आँखा खुलोस् भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई आदालले बदर गरिदिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए
