काठमान्डौं । गए राती १२ बजेसम्म सुदूर पश्चिमको कमाण्डर रहेका सशस्त्र प्रहरी डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ आजदेखि भूतपूर्व भएका छन् । उनले सेवा अवधिका कारण अवकाश पाएका हुन् । सोमबार बेलुकाको क्याबिनेट बैठकका निम्ति सेवा अवधि थपको प्रस्ताव सशस्त्रले गृह मन्त्रालय पठाए पनि क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएको थिएन ।
त्यही सूचना पाएर राति बालुवाटारमा मंगलबारदेखि पदमुक्त भएका कैलालीका सांसद तथा वनमन्त्री नारदमुनी राना र विघटित प्रतिनिधिसभामा कञ्चनपुरकी समानुपातिक नीरु पालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रवीणसहित भएर दश बजेसम्म भेटेका थिए ।
त्यहिँबाट प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई फोन गरेर क्याबिनेटको निर्णयमा श्रेष्ठको म्याद थप पनि घुसाइदिने वचन दिएपछि उनीहरु त्यहाँबाट ढुक्क भएर निस्केका हुन् । मङ्गलबार दिउँसो साढे तीन बजे पनि प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई यसवारे सम्झाएको तर ४ बजे भएभरका मन्त्री खुस्काउने सर्वोच्चको आदेशको प्रवीण पनि शिकार भएको गृह मन्त्रालय श्रोतले जनआस्थालाई बतायो ।
मंगलबार जनआस्था डट कमले क्याबिनेटमा प्रस्तुत नभएको एजेण्डा माइन्युटमा सच्याइएको समाचार प्रकाशित गरेपछि अन्ततः क्याबिनेटको माइन्युट पुनः सच्याइएका कारण प्रवीणको महानिरीक्षक बन्ने रोडम्याप भताभुङ्ग भएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले म्याद नथपेका कारण प्रवीणसहित सुदूरपश्चिमका एआइजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठ र डिआइजी सुरज श्रेष्ठ पनि यसअघि आइजीपी बन्ने प्रवल सम्भावनाबाट पाखा लागेका थिए ।
यसरी डोटीको नेवार समुदायका तीनै जना वरिष्ठ अधिकृत एकपछि अर्को गरी उपल्लो अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । नियमावलीमा डिआइजी र एआइजीको एक बर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । सोहीबमोजिम पुष्पराम केसी,रामशरण पौडेलको अघिल्लो महिना एआइजीको कार्यकाल थपिएको हो भने खड्ग राई र मन्दिप श्रेष्ठले पनि डिआइजीमा त्यस्तै अवसर पाएका हुन् ।
प्रवीण घर गएपछि सशस्त्र प्रहरीको २ नम्बर प्रदेश (मधेश) का प्रमुख तथा डीआईजी चन्द्रप्रकाश गौतम र काठमाण्डौ उपत्यका प्रमुख राजु अर्यालका लागि अब मार्गप्रशस्त भएको बताइन्छ ।
