काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको छ । सो सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ पछि प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सोमबार संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै निर्णय बदर भएको जनाएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको हो । साथै २०७८ साल साउन ३ गतेका लागि संसदको अधिवेशन डाक्न आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दाको सुनुवाइ असार २१ गते सम्पन्न भएको थियो । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी भएको निर्णय बदरको माग निवेदनहरूमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले २९ गते मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको आधारमा कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। गत जेठ ८ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि आह्वान गरेपनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरिएको थिएन।
शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर केपी ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर र आफ्नो हस्ताक्षरसहित १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि दुवै दाबी खारेज गरिएको थियो।
विघटनको डेढ महिनापछि सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। पहिलो संसद विघटन हुँदा ६७ दिनपछि फैसला आएको थियो। त्यतिबेला विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।
