काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग भएको छलफलमा उनले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग खोल्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन् ।
धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरू नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी २ सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने सर्त थपिने जानकारी दिए । ‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘रातिको सिफ्टमा बत्ती बालेर भएपनि काम गर्नुपर्यो । हामीले पनि बेला बेला नसुतेरै भएपनि अनुगमन गर्नुपर्यो ।’
निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमता भन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यसलाई पनि कानुन सच्याउने तयारी रहेको बताए । उनले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने दाबी गरे ।
मन्त्री शर्माले ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयहरूमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरू तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिए ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरू सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको भनाइ छ । ‘भएभरका आयोजनाहरू सीमित ठेकेदारहरूको हातमा सुम्पने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षौंसम्म आयोजनाहरू नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?,’ उनले भने ।
उनले मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमा पनि प्रश्न उठाए ।
