काठमान्डौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटमा समावेश ५ लाख घरपरिवारलाई एकपटकका लागि १० हजार नगद अनुदान बाँड्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको एक मंत्रीले जानकारी दिए ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी र आम्दानीका अवसर गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत् यो व्यवस्था ल्याएको थियो ।
‘महामारी प्रभावित औपचारिक क्षेत्रलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्बोधन गरिएको थियो, अनौपचारिक क्षेत्रलाई राहत दिन सकिएको थिएन,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने,
‘मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेकाले अब छिट्टै रोजगारी र आयआर्जनको अवसर गुमाएका विपन्न घरपरिवारले एक पटकका लागि प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान प्राप्त गर्छन् ।’
यसका लागि सरकारले ५ अर्ब रुपैँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा रहेको यो व्यवस्थालाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनका उपलब्धिमा पनि समावेश गरेको छ ।
यद्यपि आलोचकहरूले गरिब घरपरिवारसम्बन्धी तथ्यांकको अभावमा नगद अनुदान दुरुपयोग भइ सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने गठबन्धन दलका कार्यकर्ता र सरकारका आसेपासे लाभान्वित हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसलाई आगामी चुनावका लागि भोटको राजनीति भनेको छ ।
अर्थसचिव मरासिनीका अनुसार कार्यविधिले स्थानीय सरकारमार्फत् विपन्न घरपरिवार पहिचान गरी सूचीकृत घरपरिवारमा कुनै सदस्यको आयआर्जन भएरनभएको यकिन गरिकनमात्र अनुदान वितरण गरिनेछ ।
विपन्न घरपरिवारको तथ्यांक वडामार्फत् संकलन हुनेभएपनि यसमा मानव विकास सूचकांकका हिसाबले पिछडिएका, दुर्गम र सहरी क्षेत्रमा लुप्त गरिबी रहेका क्षेत्रहरू यकिन गरी देशभर अनुदान वितरण गरिने बताइएको छ ।
