काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए ।
श्रेष्ठले मुख्यतः गठबन्धनको संस्कार र राजदूत फिर्ता एवं नयाँ सिफारिसका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
पार्टी संगठन विस्तारमा नलागेको, सहयोग नगरेको र सधैं भागबन्डाको राजनीति खोजेको भन्दै दाहाल पनि श्रेष्ठप्रति अनुदार
गठबन्धनभित्र सामूहिक छलफल हुन छाडेको भन्दै उनले लेखे, ‘प्रतिगमनविरोधी संघर्षको समयमा गठबन्धनका सबै बैठकमा उपस्थित भई छलफल गर्ने अवसर प्राप्त थियो ।
अनिवार्यजस्तै थियो सहभागिता । संघर्षको सफलतापछि पार्टीहरूको गठबन्धन शीर्षस्थ नेताहरूको गठबन्धनजस्तो बनेपछि भने एकाध बैठकहरूमा मात्र आमन्त्रणअनुसार भाग लिएको छु ।’
तर श्रेष्ठको यो असन्तुष्टि आएको भोलिपल्टै सोमबारको गठबन्धन बैठकमा भने उनलाई सहभागी गराइयो ।
श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय बेठीक रहेको र यसमा आफूले असहमति जनाएको बताएका छन् ।
यसका लागि उनले भनेका छन्, ‘संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत नियुक्त गरिएका, असक्षम र व्यवहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टि भएका राजदूतहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाउनुपर्छ, सबैलाई एकमुष्ट रूपमा होइन ।’
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठले आफ्नो चासो र असन्तुष्टि पार्टी बैठक वा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेतासँग पनि भेटेरै राख्न सक्थे तर उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो मुद्दा र असन्तुष्टि सार्वजनिक गरे ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि राख्नु अध्यक्ष दाहालसँगको पछिल्लो खटपटको परिणाम हो ।
अध्यक्ष दाहालको व्यवहार र पार्टीमा भइरहेका एकलौटी निर्णयप्रति श्रेष्ठ असन्तुष्ट छन् । दाहाल परिवारवादमा फसेको उनको आरोप छ । दाहाल–श्रेष्ठबीच विगतमा पनि मुद्दागत आधारमा बेलाबेला खटपट देखिने गरेको थियो ।
पार्टी संगठन विस्तारमा नलागेको, सहयोग नगरेको र सधैं भागबन्डाको राजनीति खोजेको भन्दै अध्यक्ष दाहाल पनि श्रेष्ठप्रति अनुदार बन्दै गएको ती नेता बताउँछन् । फेसबुकमा नै लेखेपछि सोमबार गठबन्धनको बैठकमा भने दाहालले
श्रेष्ठलाई पनि सहभागी गराए । तर, दाहालले पछिल्लो समय श्रेष्ठलाई महत्त्वपूर्ण बैठकमा सहभागी मात्र गराएका छैनन्, आधारभूत विषयमा समेत परामर्श गर्न छाडेका छन् ।
श्रेष्ठले पार्टीभन्दा आफ्नो गुटलाई महत्त्व दिएको दाहालको बुझाइ छ । ‘पहिलाजस्तो उहाँ (श्रेष्ठ) सँग अहिले नियमित छलफल छैन,’ दाहालको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
अहिले सार्वजनिक भए पनि सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर दाहाल–श्रेष्ठ खटपट सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएकै दिन दाहालले पम्फा भुसाललाई ऊर्जा र जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउन पार्टीका तर्फबाट सिफारिस गरे । पार्टीभित्र कुनै निर्णय नलिई एकतर्फी रूपमा मन्त्री पठाएकामा श्रेष्ठको आपत्ति थियो । मन्त्री छनोटमा मनमौजी भएको श्रेष्ठको गुनासो थियो ।
उपप्रधानमन्त्रीसहित आफैं सरकारको नेतृत्व गरेर जाने श्रेष्ठको चाहना थियो तर दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग सल्लाह गरेर मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने वातावरण बनाए ।
योसँगै श्रेष्ठको सरकारमा जाने इच्छा पूरा भएन । यति मात्र होइन, दोस्रो पटक चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाउँदा दाहालले श्रेष्ठको समूहबाट कसैलाई समेटेनन् । पार्टी बैठकमा श्रेष्ठ र उनीनिकट नेता गिरिराजमणि पोखरेलले श्रेष्ठकै नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार २०६५ मा तत्कालीन माओवादी र एकता केन्द्रबीच एकता भएपछि लगातार श्रेष्ठ आफैं वा उनले सिफारिस गरेका व्यक्ति पनि सरकारमा सहभागी हुँदै आएका थिए ।
तर, अहिले पहिलो पटक दाहालले यो क्रम भंग गरे । पूर्वएकता केन्द्रका तर्फबाट शशि श्रेष्ठ मन्त्री त बनिन् तर नारायणकाजी श्रेष्ठको सिफारिसमा होइन, दाहालकै तजबिजमा । तत्कालीन एकता केन्द्रमा श्रेष्ठ र अमिक शेरचनका भिन्दाभिन्दै समूह थिए । मन्त्री बनेकी श्रेष्ठ शेरचन समूहमा थिइन् ।
पछिल्लो पटक दाहालले पार्टीमा छलफल नगराई एमसीसीलाई पत्राचार गरेकामा पनि श्रेष्ठको आपत्ति छ । प्रधानमन्त्री देउवा भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कंदा आफू र दाहालले एमसीसीलाई पत्र लेखेको खुलासा गरेका थिए । दाहालले पनि यसलाई स्विकारे तर अहिलेसम्म पत्रको विषयवस्तु गोप्य नै छ ।
दाहालले परिमार्जनसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने जानकारीको पत्र लेखेको दाबी गरेका छन् । एमसीसी उपाध्यक्षसँगको भेटमा पनि दाहालले श्रेष्ठलाई सहभागी गराएका थिएनन् ।
दाहालले आफ्नो भूमिका कमजोर बनाएको बुझाइमा रहेका श्रेष्ठ पुसको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि हुने नेतृत्व चयनमा पनि सशंकित छन् । दाहालले कृष्णबहादुर महराको भूमिका बढाउँदै लगेको र महाधिवेशनबाट उनलाई शक्तिशाली जिम्मेवारी दिन खोजेको श्रेष्ठको बुझाइ छ ।
श्रेष्ठनिकट एक नेताले भने, ‘यो विषय पनि असन्तुष्टिको कारण हुन सक्छ ।’ श्रेष्ठले भने दाहालसँग कुनै असन्तुष्टि नरहेको बरु एकमत रहेको दाबी गरे । ‘पार्टी बैठकबाट पारित भएका निर्णय र निष्कर्षमा हाम्रो एक मत छ, खटपट छैन,’ उनले भने ।
माओवादीमा श्रेष्ठबाहेक अरू नेताले दाहालको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । दाहालका निर्णयमाथि प्रश्न उठाएकैले श्रेष्ठ खुमलटारबाट टाढिँदै गएका छन् ।
