काठमाडौँ । कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागूको निर्णय गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालका लागि जोरबिजोर लागू गरेको हो ।
त्यस्तै, बस चलाउनुअघि नियमित रूपमा निसंक्रमित गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा मास्क नलगाएका यात्रुलाई प्रवेश नदिने गरी त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढीलाई राख्न पाइने छैन ।
लामो दूरीका सवारीसाधनले बीचमा गाडी रोकेर यात्रु चढाउन पाउने छैनन् । लामो दूरीका सवारीमा यात्रा गर्नेको सम्भव भएसम्म एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । अत्यावश्यक सेवाका सवारी भने निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।
सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय आलोपालो प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको आवश्यक प्रबन्ध सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउनुपर्नेछ । ललितपुरका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको बताए । ‘उपत्यका सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको देखिन्छ, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर जोरबिजोर प्रणाली जारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवा लिन, दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्दा पनि अब अनिवार्य खोप कार्ड लिएर मात्रै जानुपर्नेछ ।’
यस्तै, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चलगायत धार्मिक स्थलमा पुजारीरपण्डितबाट हुने नियमित नित्यरपूजाबाहेक कर्म निषेध गरिएको छ । भेला, जुलुस, सभारसम्मेलन, महोत्सव, सिनेमा, नाचघर, डान्सरदोहोरी क्लब, पकेट हाटबजार, जिमखानालगायत क्षेत्र सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक लगाइएको छ ।
सबै किसिमका शैक्षिक पठनपाठन तथा तालिमरसेमिनार, गोष्ठी आयोजना गर्न पाइने छैन । विदेशबाट आउनेको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि अनिवार्य ५ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । होटलमा आउनेलाई २४ घण्टाभित्र अनिवार्य एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्ने र त्यसपछिको हरेक ७२ घण्टामा परीक्षण गरी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक तथा निजी सेवा प्रदायकले सम्भव भएसम्म विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउन पनि भनिएको छ । मास्क नलगाई सार्वजनिक तथा निजी सेवा लिन गएमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ लिएर मास्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।
‘संक्रमण बढेपछि प्रशासनले आवागमन र भीडभाडजन्य सेवामा केही कडाइ गरेको छ, यो आम नागरिकको हकहितकै लागि हो,’ प्रजिअ उपाध्यायले भने, ‘सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्ने, आदेश पालनामा अटेर गर्ने गरे संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कैद र जरिवाना गरिनेछ ।’
