काठमान्डौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ । आफैंले चुनाव घोषणा गरी काम चलाउ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले मन्त्रिपरिषद गर्नु कानुन विपरीत भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
उनीहरुले असंवैधानिक रुपमा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
यस रिटमा मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाई गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ ।
ओलीले यही जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।
Facebook Comments Box
