काठमान्डौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकारको गठनलाई दिएको समय सकिएको छ। निर्धारित समय भित्र नेकपा एमालेबाट केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा आ(आफ्नो दाबी प्रश्तुत गरेका छन्।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १५३ जना सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका छन्। शुक्रबार दिउँसो विपक्षी गठबन्धनहरू पुग्नुभन्दा पहिला नै शितल निवासमा पुगेका ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी पेस गरेका हुन्।
यसै क्रममा सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसदहरूको सङ्ख्या सुनिश्चित गरिएको दाबीसहित विपक्षी दलहरू १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका भट्टराई(यादव पक्षका सांसद र एमालेका खनाल(नेपाल समूहका नेताहरूको हस्ताक्षरसहित देउवा शितल निवास पुगेका थिए जुन हस्ताक्षर नक्कली भएको पुष्टी नेपालपक्षका नेताले नै बताईसकेका छन् ।
कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२, नेकपा एमालेको माधव नेपाल(झलनाथ खनाल पक्षका २६ सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको समाचार बाहिरिदै गर्दा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले यो नक्कली भएको पुष्टी गरिदिएका हुन्।
उनले आफु माधव नेपालको निर्णयमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । माधव नेपाल पक्षका २७ सांसद सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर बोकेर प्रधानमन्त्री दावी गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा शीतल निवास नपुग्दै नेता पाण्डेले त्यो हस्ताक्षर आफ्नो नभएको जनाएका छन् ।
उनले आफु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा नरहेको र एमालेका सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको दावी गरेका छन् । अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन वैकल्पिक सरकार दावी गर्ने काममा दुरुपयोग भएको बताएका छन् । उनले २७ जना एमाले सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताएका छन् ।
पाण्डेले आफूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेको र पुरानै दस्तखत प्रयोग गरिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । उनले आफुले नेताहरुलाई पनि त्यो वाटोमा नजानु भनेर सुझाव दिएको बताउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री दावी गर्ने कुरामा आफुले कतै हस्ताक्षर नगरेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
संसद्को तरल अंकगणित र ओलीलाई नै सजिलो२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार रिक्त रहेकोले हाल २७१ सदस्य कामय छन्। यो अंकगणितअनुसार नयाँ सरकारका लागि १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले संसदमा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३४ ९ २ निलम्बित ० छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्।
त्रिशंकु संसद्को तरल अंकगणित र संवैधानिक प्रबन्ध ओलीकै लागि अनुकुल देखिन्छ। त्यसमाथि राष्ट्रपतिको साथ र सद्भाव छँदैछ प्रधानमन्त्रीलाई। एमालेसँग १२१ रहेकोले अब १५ सांसद मात्रै थपिए ओलीको निरन्तरता सुरक्षित हुनेछ। जसपाका कम्तीमा १९ जना सांसदहरू महन्थ र राजेन्द्र पक्षमा देखिएका छन्।
स्वतन्त्रमध्ये राप्रपा र नेमकिपाका दुईजना पनि ओलीतिरै छन्। ओली महन्थ र महतोलाई फकाएर संभव भए उनीहरूको सहभागितासहित वैकल्पिक सरकार बनाउने रणनीतिमा छन्। त्यसरी सरकार बन्यो भने बाँकी १८ महिना ओलीलाई ढुक्क हुनेछ। बीचमा अहयोग र अप्ठ्यारो परे कुनै पनि बेला उनले संसद् विघटन गरेर चुनावा जानसक्नेछन्।
ठाकुर र महतो पक्ष ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा सहभागी नहुने अवस्थामा ओलीको फेरि अर्को रणनीति छ, त्यो भनेको जसपालाई तटस्था राखेर विपक्षीको गठबन्धनको सरकार बन्न नदिने। ओली यी दुई लाइनको रणनीतिअनुसार अघि बढेका छन्।
विपक्षीले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर वैकल्पिक सरकार बनाउने एउटा संभावना छ। माधव पक्षका २० सांसदको मात्रै हस्ताक्षर जुट्यो भने पनि कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष मिलेर नयाँ सरकार बन्न सक्छ। तर यो बाटो माधवका त्यति सहज छैन।
तत्काल ओलीले उनलाई पार्टीबाट निकाल्ने र संसद् सदस्यबाट बर्खास्त गर्नेसम्मका कदम चाल्नसक्छन्। त्यसकारणले त्यो जोखिम मोलेर माधव त्यसरी मुभ होलान् भनेर विश्वास गर्न गारो छ।
