काठमाडौं : नेकपा एमालेमा फेरि औपचारिक वार्ता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि तत्कालिन नेकपाको पुष्कमल दाहाल, माधव नेपाल,झनाथ खनालसहितका नेता प्रतिगमन भयो भन्दै सडक आन्दोलनमा गएका थिए ।
आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम बिरुद्ध नेपाल र प्रचण्ड समुह आन्दोलनमा गएनन् मात्रै । सडकबाटै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई कार्वाही गरेको घोषणा गरे ।
सत्ता सम्हालेका ओलीले पार्टीमा एकलौटि निर्णय गरेको भन्दै आन्दोलनमा होमिएका नेपाल प्रचण्ड समुहले त्यतिवेला आंशिक राहतको अनुभुति गरे जतिवेला सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन अवैधानिक ठहर गरिदियो ।
प्रचण्ड नेपालले संसद पुर्नस्थापना भएको खुसी साटन नपाउदै अदालतले नेकपा एकताको वैधानिकतामाथी प्रश्न उठाउदै नेकपा नै विघटन गरिदिएपछि नेकपा पुरानै अवस्थामा ९एमाले र माओवादी०का रुपमा फर्किए ।
अदालतको दोस्रो निर्णयले नेकपा भंग गरेपछि एमाले एकता कायम हुन सकेन । एमाले भित्र ओली र नेपाल दुई खेमामा प्रष्ट विभाजन भए । बागमति र लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माधव नेपाल समुहकै कारण ओली समुहले पराजय बेहोर्नु प¥यो ।
माधव नेपाल समुहले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारे ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सैह्य भएन र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन बिरुद्ध माधव नेपाल समुह सर्वोच्च अदालत गएपछि दुई समुहको झगडा थप पेचिलो बन्यो ।
यहि विचमा ओली र नेपाल विच भेटघाट बार्ता भएको पनि थियो र सहमतिका लागि पाँच पाँच जनाको कार्यदल पनि बन्यो । बागमति प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि कार्यदल पनि बेकामी जस्तै थियो ।
अब हुने वार्ता निर्णाय हुने एमालेका एक नेताले बताए । ‘सम्भव त यो अन्तिम र निर्णायक वार्ता हो । फेरि पनि कुरा मिलेन भने माधव नेपाल समुहले नयाँ पार्टी खोल्छन् ।’ ति नेताले भने । चुनावमा जसरि पनि जितिन्छ भन्ने योजनाका साथ अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय गलेका छन् ।
माधव नेपाल समुह विना आगामी निर्वाचनमा जित्न कठिन हुने महसुस् गरेर नै पुनः वार्ता हुन लागेको एमाले नेताहरुको भनाई छ । त्यसो त पछिल्लो पटक स्थायी कमिटी बैठकले ११ जना नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ भने १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण सोधिएका कसैले पनि स्पष्टीकरण पत्र बुझाएका छैनन् ।
