काठमाडौं : गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएर चुरे दोहन गर्ने योजनालाई राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा दिएका छन्।कान्तिपुर दैनिकमा शुक्रबार प्रकाशित यादवको अन्तर्वार्तामा यस्तो खुलाशा भएको हो।
‘प्राकृतिक स्रोत, साधन, पर्यावरणजस्ता विषयलाई संसद्मा छलफलसम्म नगराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर जुन खालको निर्णय गरियो, यो राष्ट्रघाती छ। नेपालको हितमा छैन।
तराई, मधेस र भावी सन्ततिमाथि गरिएको ठूलो अपराध हो,’उनले भनेका छन्,‘सदनमा लामो छलफल गरेर के गर्दा मुलुकको हित हुन्छ, आफ्नो देशमा उपयोग कसरी गर्ने, वैज्ञानिक रूपमा निकासी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल हुनुपथ्र्यो। कानून बनाएर वैज्ञानिक ढंगले काम गर्नुपथ्र्यो तर केही नगरी आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि गर्न नहुने काम सरकारबाट भएको छ। यसलाई मैले राष्ट्रघाती कदमका रूपमा लिएको छु।’
त्यस्तै चुरे संरक्षणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले गुरु योजना निर्माण गरेको समेत उनले खुलाए। ‘चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि सरकारले काम गरेका छैनन् भन्ने हो रु’ कान्तिपुरको प्रश्नमा उनको जवाफ छ,–‘पहिला राणाले, पछि राजाले दोहन गरे। त्यसपछि विभिन्न कालखण्डका सरकारका बेलामा पनि यस्तो क्रम रोकिएन। अहिले पनि चुरे दोहन रोकिएको छैन।
एकातिर चोरी, तस्करीको बाटो छ। अर्कोतर्फ अवैज्ञानिक ढंगले चुरे क्षेत्रबाट जथाभावी राजमार्ग बनाउने र विस्तार गर्ने कामले दोहन बढेको छ।
मसँग आफ्नै जीवनको अनुभव, गाईभैंसी चराउँदादेखि डाक्टरी पढ्दासम्म चुरिया क्षेत्रमा देखे भोगेको विनाशको अनुभव एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ यसको महत्त्व बुझेको थिएँ। राष्ट्रपति भएकै बेला चुरेको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भनेर मैले २०६७ सालदेखि सरकारसँग कुरा अघि बढाएँ। त्यतिबेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
राष्ट्रिय गौरवका रूपमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजना बनाएर’ अघि बढाउने काम भयो। पछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा महेश आचार्य वनमन्त्री भएका बेला ठोस रूपमा काम सुरु भयो।
राष्ट्रपतिको कार्यालयको प्रयासले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा समिति बन्यो। बजेट विनियोजित भयो। यसले संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न थाल्यो। त्यसपछि चुनाव भयो। सरकार अदलबदल भए। अहिले यसको संरक्षणका लागि दस अर्ब खर्च भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको पालामा गुरुयोजना बनिसकेको छ। कानुन बनेर, बनाएर व्यवस्थित गर्ने काम हुँदैन।
त्यसपछि पनि यही गतिमा जान्छ। एकातिर मास्टर प्लान बन्यो तर त्यसअनुरूप काम अघि बढेन। समितिमा गलत मान्छेहरू ल्याएर राख्ने र समितिको कामलाई ध्वस्त बनाउने काम हुन थाल्यो। गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी गर्दा दस अर्ब कमाउन सकिएला तर चुरे ध्वस्त हुँदा तराई–मधेसमा पुग्ने क्षति दसौं खर्बको हुन सक्छ भन्नेतिर सरकारले ध्यान दिएन।
संसदीय समितिले एकपटक यसको चोरी निकासी रोक्ने काम गरेको थियो तर पछिल्लो समय महाभारतको तल्लो बेल्टदेखि चुरे र तराई–मधेसको सीमा क्षेत्रसम्म ढुंगा, गिट्टी बालुवाको चोरी निकासी रोकिएको छैन। चुनढुंगाको उत्खनन पनि व्यवस्थित र वैज्ञानिक छैन। पर्यावरण, प्राकृतिकमैत्री विकास गरेर कसरी दोहन हुनबाट रोक्ने भन्नेतिर भन्दा आफ्ना कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिको स्वार्थका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ।
पहाडमै बाटो बनाउँदा पनि वैज्ञानिक ढंगले भएको छैन। जसले हाम्रो इको सिस्टम बिग्रेको छ। पर्यावरण नासिँदा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कहिले सुक्खा हुने अवस्था भएको छ।’ सरकारले बजेट गत जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो। उक्त बजेटको १९९ पृष्ठमा चुरे दोहन गर्न खुला गर्ने घोषणा गरेको छ।
