काठमाडौँ : नेपाली सेनामा पेन्सन अवधि १६ वर्षमा घटेपछि उस्तै माग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि उठ्न थालेको बताइएको छ। प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो तहमा पेन्सन अवधि घटाउन पर्ने माग उच्च रहेको छ।
तर प्रहरीमा पेन्सन अवधि बीस वर्ष हुँदा पनि सेवा छोड्नेको संख्या अत्यधिक रहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने पेन्सन अवधि सोह्र वर्ष पुर्याउदा जागीर छोड्नेको भेल संगठनले थेग्न नसक्ने बताउँछ।
प्रहरी प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार तल्ला दर्जाका कर्मचारीले जागिर छाड्नेको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी हो। कुँवरले भने, ‘नेपालका सुरक्षा निकायमा जागिर खाएको अनुभवका आधारमा सेक्युरिटी गार्डमा राम्रो अवसर पाइने भएकाले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने गरेको देखिन्छ।कतिसम्म भने जागिर सुरु गरेको ५ वर्ष नपुग्दै पनि राजीनामा दिएको पाइएको छ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रहरी निरीक्षकभन्दा तलका ७१४ जनाले राजीनामा दिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दुई हजार ६१ र ०७५/०७६ मा तीन हजार ४९ जनाले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि तल्लो तहमा जागिर छाड्ने लहर छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक हजार १९० जनाले जागिर छाडेको रेकर्ड छ । यही वर्षको जेठसम्ममा मात्रै पनि ४३५ जनाले राजीनामा दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा दुई हजार ५६५ र ०७४/०७५ मा एक हजार २३० जना तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ। ,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता राजु अर्याल भन्छन्, ‘एउटा जवानमाथि गरिएको लगानी, तालिम लगायतका विषय हेर्दा उसलाई नियमले पाउने अवधिसम्म जागिरमा टिकाउन सकिए, संगठनलाई फाइदा हुन्थ्यो। त्यसैले अहिले देखिएको जागिर छाड्ने क्रमलाई कम गर्न विभिन्न योजनाहरु ल्याएका छौं ।’
नेपाली सेनाका पूर्वब्रिगेडियर जनरल डा। प्रेम सिंह बस्न्यातले नेपाली सेनाको मात्र नभई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समेत पेन्सन अवधि बीस वर्ष बाट घटाएर सोह्र वर्ष बनाउनु पर्ने बताउँछन्। अहिलेको परिस्थितिमा सोह्र वर्षको सेवा पछाडी पेन्सन निस्कने प्रावधान नै उचित भएको भन्दै बस्न्यातले सो कुरा बताएका हुन्।
बस्न्यातले भने, ‘सेना पछि अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका “अन्य दर्जा” को पनि पेन्सन अवधी १६ बर्ष बनाउन अपिल गरेको छु।’
१६ वर्षे प्रावधान भन्दा जवानहरुको सेवा सुविधा थप्ने योजना
नेपाल प्रहरीले हवल्दार तथा जवानहरुको मनोबलको अवस्था र उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्रबारे अध्ययन गरेको छ। तल्लो दर्जाका अधिकारीहरुको सेवाप्रतिको सन्तुष्टि र कार्यसम्पादनमा पर्ने असरबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘तल्लो दर्जा प्रहरी कर्मचारीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी विदा, घर कर्जा किस्तामा मोटरसाइकल लगायतका कुरालाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेका छौं ।’ अझै अध्ययन जारी रहेकाले थप निर्णय भइनसकेको उनी बताउँछन्।
सशस्त्र प्रहरीमा युएन मिसनमा अवसर र सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्। ‘कल्याणकारी कोष अन्तरगत सवारी चालक, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन लगायतका तालिम दिएर अवकाशपछि पनि उनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगार बनाउने कोशिश गरेका छौं,’ सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अर्यालले भने।
