काठमान्डौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजाको जस्तो व्यवहार गरेर लोकतन्त्रमा माथि प्रहार गरेको आरोपमा लगाएका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलका अध्यक्षहरुको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार नगरेको बताए।
‘१ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जाँदा पनि हामीलाई राजाले गरेको जस्तो व्यवहार भयो’ देउवाले भने, ‘सल्लाह गर्छु भन्नुभयो तर राति नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो।’
बैठकमा सहभागी रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि लोकतन्त्रमाथि २–२ पटक प्रहार भएको बताए। ‘अब अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिने अपेक्षा छ’ दाहालले बैठकमा भने।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि संसद विघटनले प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेको बताएका थिए।
सभामुख सापकोटाले पूर्वसभामुख तथा कानुनी व्यवसायीहरुसँग परामर्श गर्दा अहिलेको संकटको समाधानका लागि भूमिका खेल्न दिएको सुझावअनुसार बैठकको आयोजना गरेको जानकारी गराएका थिए।
‘पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि यस्तै बैठक राख्न खोजेको हो। तर विभिन्न कारणले राख्न सकिन’ सापकोटाले भने, ‘राष्ट्र र संविधान प्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्न यो बैठक राखेको हो।’
सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा ९एमाले० ९ओली पक्ष० र सरकारमा सहभागी रहेको जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका कोही पनि सहभागी भएनन्।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना नगरे पनि संसद बैठक राख्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
तर भट्टराईलाई बीचमा रोक्दै देउवाले सर्वोच्च अदालतलाई विश्वास गर्नु पर्ने बताए। त्यसको प्रतिउत्तरमा भट्टरालाई देउवालाई ‘गरे न हो नगरे के गर्नुहुन्छरु’ भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।
बैठक पछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराईले बैठकमा लोकतन्त्र धरापमा परेको भन्दै साझा चिन्ता व्यक्त भएको बताएका छन्। उनले खोपको व्यवस्थापन हुन नसकेको र चुरेबाट गिट्टी, बालुवा निकासी हुन लागेकाले सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर जानुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताए।
‘राजनीतिक रुपमा लोकतन्त्र धरापमा परिराखेको छ। पटक–पटक संसद विघटनमार्फत्। त्यो बारे साझा चिन्ता व्यक्त भयो। कोरोना महामारीको यत्रो समस्या चर्केको छ। खोप लगायतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन।
यो विषयमा पनि हामी सबैको एउटै मत रह्यो। चुरे लगायतको गिट्टी बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउने नीति छ। यो अत्यन्तै गलत छ, आर्थिक हिसाबले पनि। राष्ट्रिय हिसाबले पनि भन्ने विषयमा हामी सबैले दलहरु एकै भएर जानुपर्छ भन्ने छलफल भयो’ भट्टराईले भने।
बैठकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले साना दलले स्थिरता दिन अफ्ठ्यारो पारे भनेर कानुनमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने व्यवस्था राखेको प्रशंग उठाएका थिए।
‘साना दल स्थिरताका लागि बाधक भयो भन्ने तर अहिले झण्डै दुई तिहाई स्थात जित्दा पनि स्थिरता दिन सक्नु भएन’ सुवालले बैठकमा भने, ‘यो तीन प्रतिशतको व्यवस्था हटाउनु पर्यो।’
त्यसैगरी उनले बालुवा गिट्टी बाहिर लैजान दिने निर्णय को प्रधानमन्त्री हूँदा शुरु भएको हो त्यस विषयमा छानिवन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘चुरे दोहन कसको पालाबाट शुरु भएको होरु छानविन गरौँ’ बैठकमा प्रजापतिले भने।
